वक्फ बोर्डाच्या भरतीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने जारी केलेल्या समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी अमानतुल्ला खान यांना १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अमानतुल्ला खान न्यायालयात हजर झाले. ईडीच्या तक्रारीवरून 9 एप्रिल रोजी न्यायालयाने अमानतुल्ला खान यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते.
खरं तर, ईडीने याचिका दाखल केली आहे की अमानतुल्ला खान यांना मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 50 अंतर्गत दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या भरतीतील अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, परंतु ते हजर झाले नाहीत. अमानतुल्ला खान तपासात सहकार्य करत नसल्याचे ईडीने म्हटले होते. यापूर्वी 11 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमानतुल्ला खान यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अमानतुल्ला खानने गुन्हेगारी कारवायांमधून प्रचंड संपत्ती मिळवली आणि त्याच्या साथीदारांच्या नावावर स्थावर मालमत्ता खरेदी केली. छाप्यादरम्यान अनेक कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले, ज्यावरून ते मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यात सामील असल्याचे दिसून आले.
राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने 01 मार्च रोजी अमानतुल्ला खान यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर अमानतुल्ला यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र त्यांना दिलासा मिळाला नाही. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने दखल घेतली आहे. ईडीने 09 जानेवारी रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते. जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी आणि झीशान हैदर अश्या अनेकांवर सुमारे पाच हजार पानांच्या आरोपपत्रात ईडीने आरोप केले आहेत. ईडीने भागीदारी फर्म स्काय पॉवरलाही आरोपी बनवले आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण 13 कोटी 40 लाख रुपयांच्या जमिनीच्या विक्रीशी संबंधित आहे. अमानतुल्ला खान यांच्या अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळवलेल्या संपत्तीतून जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यात आली. आरोपी कौसर इमाम सिद्दिकीच्या डायरीत 8 कोटी रुपयांची नोंद करण्यात आली आहे. जावेद इमाम यांना ही मालमत्ता विक्री कराराद्वारे मिळाली आहे. जावेद इमाम यांनी ही मालमत्ता १३ कोटी ४० लाख रुपयांना विकली. यासाठी जीशान हैदरने जावेदला रोख रक्कम दिली.
याप्रकरणी सीबीआयने यापूर्वी गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने नोंदवलेल्या या प्रकरणात अमानतुल्ला खानसह 11 आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी एफआयआर नोंदवला होता. तपासानंतर सीबीआयने 21 ऑगस्ट 2022 रोजी आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या सीईओ आणि इतर कंत्राटी नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता झाली आहे.
सीबीआयच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, या नियुक्त्यांसाठी अमानतुल्ला खान यांनी मेहबूब आलम आणि इतर आरोपींसोबत कट रचला, ज्यांची वक्फ बोर्डात विविध पदांवर नियुक्ती करण्यात आली होती. आरोपपत्रानुसार या नियुक्त्या मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्या असून अमानतुल्लाह आणि मेहबूब आलम यांनी त्यांच्या पदांचा गैरवापर केला आहे.
