Manish Sisodia : आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आज दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि सेंट्रल ब्युरो यांच्यामार्फत तपास करत असलेल्या अबकारी धोरण प्रकरणात जामीन नाकारण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
अधिवक्ता रजत भारद्वाज आणि मोहम्मद इरशाद यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि या प्रकरणाची त्वरित यादी करण्याची विनंती केली. तसेच सबमिशन्सकडे लक्ष वेधून खंडपीठाने सांगितले की, “आज दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत तुमचे कागदपत्र व्यवस्थित असतील तर संबंधित न्यायाधीशांना फाइल तपासू द्या.”
30 एप्रिल रोजी, राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने या प्रकरणात दुसऱ्यांदा सिसोदिया यांच्या जामीन याचिका फेटाळून लावल्या आणि म्हटले, “हे न्यायालय या टप्प्यावर अर्जदाराला नियमित किंवा अंतरिम जामीन देण्यास इच्छुक नाही. विचाराधीन अर्ज त्यानुसार फेटाळला जात आहे.”
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी म्हटले आहे की, “”हे स्पष्ट आहे की अर्जदार वैयक्तिकरित्या आणि विविध आरोपींसह, एक किंवा दुसरा अर्ज दाखल करत आहेत/पुन्हा तोंडी सबमिशन करत आहेत, त्यापैकी काही फालतू आहेत, ते देखील तुकड्यांमध्ये. वरवर पाहता या प्रकरणात विलंब निर्माण करण्याचे सामायिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आहे.”
न्यायालयाने असेही नमूद केले की बेनॉय बाबू आणि अर्जदार मनीष सिसोदिया यांच्या तुरुंगवासाच्या कालावधीची बरोबरी केली जाऊ शकत नाही. विशेषत: या आदेशाच्या आधीच्या परिच्छेदातील निष्कर्ष लक्षात घेता, अर्जदाराने स्वत:ला संथ गतीसाठी जबाबदार धरले आहे.
सीबीआयने अटक केल्यानंतर सिसोदिया 26 फेब्रुवारी 2024 पासून कोठडीत आहेत. त्यानंतर त्यांना ईडीने अटक केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि बीआरएस नेते के कविता यांनाही अबकारी धोरण प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.
