Sandeshkhali Case : तृणमूल काँग्रेसचे नेते शेख शाहजहान यांच्यावरील जमीन हडपल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) पथकाने आज संदेशखालीच्या राजबारी भागाला भेट दिली. यावेळी सीबीआयच्या पथकाने तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते शेख शाहजहान आणि त्यांच्या साथीदारांवर जमीन बळकावल्याचा आणि महिलांवरील अत्याचाराचा आरोप करणाऱ्या गावकऱ्यांची भेट घेतली.
राजबारी येथील एका तक्रारदाराने सांगितले की, “दोन वर्षांपूर्वी शेख शहाजहान आणि त्याच्या निकटवर्तीयांनी माझी जमीन बळकावली. मी माझ्या जवळच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात गेलो, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. न्याय देण्यासाठी पंचायतीने माझ्याकडे 10,000 रुपयांची मागणी केली. आता मी ऑनलाइन तक्रार दाखल केली आहे. सीबीआय पोर्टलवर माझी इच्छा आहे की मला माझी जमीन लवकरच मिळेल.”
दरम्यान, संदेशखाली येथील अंमलबजावणी संचालनालयावर (ED) हल्ल्याच्या तपासात सीबीआयने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून संदेशखाली येथील अकुंजी पारा मोर भागातील सिराजुल मीर आणि रामपूरमधील मोल्लापारा येथील स्थानिक टीएमसी नेते अफतार मोल्ला या दोघांना नोटीस पाठवली आहे. या दोघांचा शेख शाहजहानशी जवळचा संबंध आहे. नोटीसमध्ये त्या दोघांना 5 जानेवारी रोजी ईडीवरील हल्ल्याप्रकरणी सीबीआय कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
शाहजहान यांच्यावर पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील अनेक महिलांनी लैंगिक हिंसाचार आणि जमीन बळकावल्याचा आरोप केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याशी संबंधित एका प्रकरणात 55 दिवस पळून गेल्यानंतर 29 फेब्रुवारी रोजी शाहजहानला अटक करण्यात आली.
संदेशखाली प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीआयने आपल्या अहवालात मोठ्या प्रमाणात जमीन बळकावल्याचा आरोप आणि राज्य प्राधिकरणांकडून योग्य सहकार्य नसल्याचा उल्लेख केला आहे. तपासात मदत करण्यासाठी अधिक कर्मचारी तैनात करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्याला दिले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती विभागीय खंडपीठाने संदेशखाली प्रकरणात NHRC (भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) ला पक्षकार म्हणून परवानगी दिली. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. या टप्प्यावर सीबीआय अहवालातील मजकूर उघड करू इच्छित नाही कारण तपास अद्याप सुरू आहे आणि त्यामुळे प्रक्रियेला हानी पोहोचू शकते.
संपूर्ण तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे आणि लैंगिक छळाच्या पीडितांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला पाहिजे आणि महिला सीबीआय अधिकाऱ्यांची टीम तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
