पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी येथे महिलांवरील गुन्हे आणि जमीन बळकावण्याच्या आरोपांबाबत सीबीआयच्या तपासाच्या प्रगतीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी समाधान व्यक्त केले. यासोबतच न्यायालयाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला (NHRC) या खटल्यात पक्षकार बनण्याची परवानगी दिली. सीबीआयने सांगितले की, जमीन बळकावण्याचे ९०० हून अधिक आरोप आहेत. हे पाहता, एजन्सीने राज्य अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने राज्य अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आणि सांगितले की, जर कर्मचाऱ्यांची कमतरता असेल तर योग्य अधिकारी त्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करतील आणि ते सीबीआयशी जवळून काम करतील. खंडपीठाने सीबीआयला पुढील प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी 13 जून रोजी होणार आहे.
संदेशखली येथील टीएमसी नेते शेख शाहजहान आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध महिलांचा लैंगिक छळ आणि जमीन बळकावल्याच्या आरोपांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) सुरू ठेवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (३० एप्रिल) ममता सरकारची याचिका फेटाळून लावली. वस्तुत: ममता सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये संदेशखली प्रकरणातील सीबीआय तपासाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या हितासाठी तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कसे जाऊ शकता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली गाव सध्या चर्चेत आहे. शाहजहान शेख याने जमिनीवर कब्जा करण्यासोबतच काही महिलांचे लैंगिक शोषणही केल्याचा आरोप गावातील महिलांनी केला आहे. बंगालचे संपूर्ण राजकारण सध्या संदेशखालीभोवती फिरत आहे. मात्र, अलीकडेच शाहजहानला अटक करण्यात आली. संदेशखली येथे ईडी अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यात आणि तेथील महिलांचे शोषण केल्याप्रकरणी ईडीने शाहजहान शेखला अटक केली होती. मात्र आता ईडीने त्यांच्याबाबतीत आणखी एक कठोर कारवाई केली आहे.
