दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेले अरविंद केजरीवाल यांना अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. केजरीवाल यांच्या जामीन सुनावणीनंतर त्यांना आजच अंतरिम जामीन मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, मध्यान्ह भोजनानंतर अंतरिम जामिनावर कोणताही निर्णय न देता खंडपीठ उठले. वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता केजरीवाल यांच्या जामिनावर पुन्हा एकदा 9 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ही एक विलक्षण परिस्थिती आहे कारण लोकसभा निवडणुका होत आहेत.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि निवडून आलेले नेते आहेत. सध्या निवडणुका होत आहेत. ही एक विलक्षण परिस्थिती आहे. तसेच केजरीवालांची अंतरिम जामिनावर सुटका करावी की नाही, याबाबतचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही विचार करू.
अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवालांनी सरकारी काम करावे असे न्यायालयाला वाटत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांना सांगितले. ‘तुम्ही सरकारी काम करत असाल तर ते हितसंबंधांचा संघर्ष होईल आणि आम्हाला ते नको आहे’, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांना या प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळाल्यास अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित कोणतीही फाईल त्यांना दिसणार नाही, असे आश्वासन सिंघवी यांनी खंडपीठाला दिले.
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताला ईडीने विरोध केला आणि म्हटले की, न्यायालय नेत्यांसाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करू शकत नाही. ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘सध्या देशात खासदारांशी संबंधित सुमारे 5,000 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्वांची जामिनावर सुटका होणार का? ज्याच्यासाठी पीक कापणी आणि पेरणीचा हंगाम असतो त्या नेत्यापेक्षा शेतकरी कमी महत्त्वाचा असतो का?’ केजरीवाल यांनी तपासात सहकार्य केले असते तर त्यांना अटक झाली नसती, मात्र त्यांनी नऊ समन्सकडे दुर्लक्ष केले, असे मेहता म्हणाले.
