भारतीय फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदीला आणखी एक झटका देत, ब्रिटिश न्यायालयाने त्याची नवीन जामीन याचिका फेटाळली आहे. नीरव मोदी फसवणूक करून भारतातून पळून गेल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांपासून लंडनच्या तुरुंगात बंद आहे. ब्रिटीश न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळत असे कारण दिले आहे की जामीन मंजूर केल्यास न्यायाच्या पकडीतून पळून जाण्याचा ‘महत्त्वपूर्ण धोका’ समोर दिसत आहे.
हिरे व्यापारी नीरव हा भारतात गेली अनेक वर्ष फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करत आहे आणि भारतात प्रत्यार्पणाविरोधातील खटला तो हारला आहे. तसेच लंडनमधील वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टात त्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला तो हजर झाला नाही, पण त्याचा मुलगा आणि दोन मुली हजर होत्या.
जिल्हा न्यायाधीश जॉन जानी यांनी त्यांच्या कायदेशीर संघाचा युक्तिवाद मान्य केला की, मागील जामीन अर्ज सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आला होता आणि खटला पुढे चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी इतक्या दिवसांनी आता परिस्थितीत बदल झाला आहे.
“तथापि, जामीनाला पुरेशी कारणे असल्याबद्दल मी समाधानी आहे,” असे न्यायाधीश जानी यांनी संक्षिप्त सुनावणीनंतर निकाल देताना सांगितले. मात्र नीरव मोदी न्यायालयात हजर राहण्यास किंवा साक्षीदारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता असल्याचा वास्तविक आणि महत्त्वपूर्ण धोका आहे. असे ते म्हणाले आहेत. या प्रकरणात कोणत्याही टप्प्यावर आरोपींकडून मोठी फसवणूक केली जाते. म्हणून अशा स्थितीत जामीन मिळू शकत नाही आणि अर्ज फेटाळला जातो.
CPS बॅरिस्टर निकोलस हर्न यांनी न्यायालयाला सांगितले: “भारतीय न्यायालयात आरोपांना सामोरे न जाण्याचा नीरव मोदी याचा विचार स्पष्ट दिसतो आहे आणि त्याने केलेली फसवणूक US$1 बिलियन पेक्षा जास्त आहे असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही, ज्यापैकी फक्त 40 कोटी यू.एस. डॉलर्स जप्त केले आहेत. त्यामुळे, त्याला अजूनही वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रातील महत्त्वाच्या संसाधनांमध्ये प्रवेश असू शकतो. यावेळी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांचे संयुक्त पथक सुनावणीसाठी भारतातून आले होते आणि न्यायालयीन कामकाजादरम्यान ते उपस्थित होते.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) फसवणुकीतील सीबीआय प्रकरण, त्या फसवणुकीच्या रकमेच्या कथित मनी लाँड्रिंगशी संबंधित अंमलबजावणी संचालनालयाचा खटला आणि कथित छेडछाडीशी संबंधित तिसरी फौजदारी खटल्यासह असे नीरवविरुद्ध भारतात तीन फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. पुरावे आणि साक्षीदारांच्या बळावर .त्याला 9 मार्च 2019 रोजी प्रत्यार्पण वॉरंटवर अटक करण्यात आली होती आणि यूकेच्या तत्कालीन गृहमंत्री प्रिती पटेल यांनी एप्रिल 2021 मध्ये त्याच्या प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले होते.मात्र अजून फरार नीरव मोदी याला भारतात परत आणण्यात यश आलेले नाही.
