Arvind Kejriwal : आज (9 मे) ईडीने मद्य धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात ईडीने म्हटले आहे की, अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्याने अप्रामाणिक राजकारण्यांसाठी एक उदाहरण असेल आणि त्यांना निवडणुकीच्या नावाखाली न्यायपालिकेपासून दूर जाण्याची परवानगी मिळेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांचे खंडपीठ या प्रकरणी निकाल देणार आहे.
ईडीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, निवडून येण्याचा अधिकार मूलभूत किंवा कायदेशीर नाही. ईडीच्या माहितीनुसार, निवडणूक प्रचारासाठी कोणत्याही राजकारण्याला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे कोणतेही प्रकरण नाही, भलेही ते निवडणूक लढवत असतील.
पुढे एक महत्त्वाचा युक्तिवाद देताना ईडीने सांगितले की, आम्ही गेल्या 3 वर्षांपासून तेथे आहोत आणि या काळात सुमारे 123 निवडणुका झाल्या आहेत. निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास कोणत्याही राजकारण्याला अटक होणार नाही, कारण वर्षभर निवडणुका होतात.
ईडीने सांगितले की, या निर्णयानंतर दोन स्वतंत्र वर्ग तयार केले जातील. एक म्हणजे, जे लोक नियम आणि कायद्याच्या बंधनात आहेत आणि दुसरे, जे राजकारणी आहेत आणि निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देऊन कायद्यांतून सूट मागत आहेत. तसेच नेता सामान्य नागरिकाकडून कोणत्याही विशेष दर्जाचा दावा करू शकत नाही. समन्स टाळण्यासाठी केजरीवालांनी 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे निमित्त काढल्याचेही ईडीने म्हटले आहे.
