सध्या पश्चिम बंगालमधील संदेशाखाली येथील महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण चांगलेच चर्चेत आहे. अगदी या प्रकरणात टीएमसी नेते शाहजहान खान यांना अटक देखील झाली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. न्यायालयाने देखील हा तपास सीबीआयकडून काढून घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पश्चिम बंगालमधील संदेशाखाली येथील महिलेच्या व्हायरल व्हिडिओवरून भाजपने ममता बॅनर्जींवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे आयटी सेलचे प्रमुख आणि बंगालचे सह-प्रभारी अमित मालवीय यांनी म्हटले आहे की ममता बॅनर्जी सर्व बनावट स्टिंग टेप आणि बनावट आवाज (कदाचित मजबुरीमुळे) संदेशाखाली स्वतःला आणखीनच अडकवत आहेत.
संदेशाखाली महिलांवर बलात्कार झाला नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. या गोष्टीची किंमत त्यांना चुकवावी लागणार आहे. कारण आता आणखी महिला त्यांच्या अडचणी, तक्रारी सांगण्यासाठी पुढे येत आहेत. संदेशखली येथील टीएमसी नेते शेख शाहजहान आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध महिलांचा लैंगिक छळ आणि जमीन बळकावल्याच्या आरोपांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) सुरू ठेवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (३० एप्रिल) ममता सरकारची याचिका फेटाळून लावली. वस्तुत: ममता सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये संदेशखली प्रकरणातील सीबीआय तपासाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या हितासाठी तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कसे जाऊ शकता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
