दिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळाल्याबद्दल सचदेवा म्हणाले, “त्यांची (अरविंद केजरीवाल) 50,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका झाली. पण प्रत्यक्षात त्यांना एका कागदावरही स्वाक्षरी करण्याचा हक्क नाही आणि ते दिल्ली सचिवालयातही जाऊ शकत नाहीत. पॅरोलवर बाहेर आलेल्या केजरीवाल यांनी विचार करावा की 1 जून नंतर काय होईल. जर त्यांना थोडीशीही लाज असती तर त्यांनी राजीनामा दिला असता .
“अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे चार प्रमुख नेते तुरुंगात होते. ते ४ प्रमुख नाहीत , तर 4 भ्रष्ट नेते आहेत जे तुरुंगात होते, त्यापैकी दोन जामिनावर बाहेर आहेत.आता आम्हाला हे देखील बघायचे आहे की अश्या २ नेते तुरुंगात आणि २ पॅरोलवर बाहेर असलेल्या नेत्यांच्या आप या पार्टीला लोक कसे निवडून देतील ?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर, बोलताना भाजप नेत्या शाझिया इल्मी म्हणाल्या, हुकूमशाहीच्या प्रचारासाठी विरोधी नेत्याला अंतरिम जामीन कसा मिळू शकतो.?
दारू धोरण घोटाळ्यावर केजरीवाल मौन अधोरेखित करताना इल्मी म्हणाल्या, “दारू घोटाळ्याबाबत त्यांनी एक शब्दही बोलला नाही,ज्यासाठी ते तुरुंगात का होते आणि त्यांच्या पक्षाचे काही नेते अजूनही तुरुंगात का आहेत. एका बाजूला आपण बघू शकतो कि केजरीवालांनी किती उद्योग करून ठेवले आहेत आणि दुसरीकडे,ते स्वतःच म्हणतात की पीएम मोदी मला काम करू देत नाहीत…
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीही केजरीवाल यांच्यावर टीका केली आहे.
“ज्याला थोडासाही स्वाभिमान आहे तो अशा जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आला नसता. मला असा जामीन नको असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगायला हवे होते, पण केजरीवालांना लाज उरली नाही,” असे ते म्हणाले.आहेत. .
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला असला .तरी मात्र, त्यांच्या जामिनाच्या अटींनुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री दिल्ली दारू घोटाळ्यातील त्यांच्या भूमिकेबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाहीत.. जामीन 1 जूनपर्यंत लागू आहे मात्र केजरीवाल यांना 2 जून रोजी अधिकाऱ्यांसमोर शरण जावे लागेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून ते निवडणूक प्रचारात भाग घेऊ शकतात परंतु मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहू शकत नाहीत.
