२०१८ च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आणि माओवाद्यांशी संबंधित प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एस.व्ही.एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती वाढवण्याची विनंती फेटाळून लावली.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश तपशीलवार असल्याने स्थगिती आणखी वाढवू नये, असा आमचा कल आहे. खटला पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. त्यामुळे वादांवर तपशीलवार चर्चा केल्याशिवाय आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही. त्यामुळे तूर्तास नवलखा यांना जामीन मंजूर झाला आहे, परंतु नवलखा यांना नजरकैदेदरम्यान सुरक्षेचा खर्च म्हणून २० लाख रुपये देण्याचेही निर्देश दिले आहेत
नवलखा यांच्यावर 2017 मध्ये पुण्यात एल्गार परिषदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे भीमा-कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला होता. नंतर नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, त्याविरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
नवलखा मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत आणि पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (PUDR) चे माजी सचिव आहेत. त्यांना ऑगस्ट २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली होती. सुरुवातीला त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले असले तरी, नंतर त्यांना त्यांच्या घरी हलविण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्यांच्या वृद्धत्वाच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारल्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
13 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी गौतम नवलखा यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला होता, तरीही न्यायालयाने नवलखा यांच्या अटकेला तीन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती. 1 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी पुणे पोलिसांनी जानेवारी 2018 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात नवलखा यांच्यासह वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्षा गोन्साल्विस आणि सुधा भारद्वाज हेही आरोपी आढळले होते.
