सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा
निवडणुकीसाठी १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. २१ मार्च रोजी ईडीने
त्यांनी दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. मात्र त्यानंतर त्यांना
न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. तसेच केजरीवाल कोठडीत असताना त्यांना दिल्लीच्या
मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान
यावर सुनावणी घेत कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यांना मुख्यमंत्री
ठेवायचे कि नाही हा आमचा अधिकार नाही. यावर दिल्लीचे राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या
खंडपीठाने या निर्णयावर सांगितले की, ‘दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना हवे
असल्यास कारवाई करावी किंवा त्यांची इच्छा नसल्यास कारवाई करू नये, हे
त्यांच्यावर अवलंबून आहे, परंतु आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार
नाही.‘ हा औचित्याचा मुद्दा आहे, पण केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर
त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही,
असेही
न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च
न्यायालयात याचिकाकर्ते कांत भाटी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. ज्यामध्ये
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १० एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. दिल्ली
दारू धोरणाशी संबंधित प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री
पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
