मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (एमएलए) विशेष न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यास ईडी कोणालाही अटक करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज, गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप असेल आणि ती व्यक्ती न्यायालयात हजर झाली असेल, तर खटला सुरू असताना त्याला अटक करता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, पीएमएलएच्या कलम 45 अंतर्गत कठोर दुहेरी चाचणीत स्वत:ला सिद्ध करणे आवश्यक नाही. मनी लाँडरिंग कायद्याचे कलम 45 अनुसार सरकारी वकिलाला आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्याला संधी मिळते. याशिवाय जामीन मिळाल्यास तो असा कोणताही गुन्हा करणार नाही, हे आरोपीला स्वतः कोर्टात सिद्ध करायचे आहे. याशिवाय न्यायालयात आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आरोपीची असेल. या अटींमुळे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या लोकांना जामिनावर बाहेर पडणे कठीण झाले आहे. यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये अनेक नेते आणि इतर लोकांना तुरुंगातून बाहेर येण्यास वेळ लागतो. न्यायमूर्ती ए एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘जर आरोपी समन्स जारी झाल्यावर विशेष न्यायालयात हजर झाला तर त्याला कोठडीत ठेवण्याचा विचार करता येणार नाही. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही.
त्याचप्रमाणे समन्सवर हजर झालेल्या कोणत्याही आरोपीची ताबा ईडीला हवा असेल तर त्यासाठी कोर्टात जावे लागेल. कोठडीत असलेल्या आरोपींची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे ईडीने न्यायालयाचे समाधान केल्यावरच न्यायालय कोठडीचे आदेश देईल. आरोपींना जामिनाच्या दोन्ही अटी पूर्ण कराव्या लागतील असा मुद्दा उपस्थित होत असताना ही बाब समोर आली आहे. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी 30 एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणात, पीएमएलए कलम 19 अंतर्गत प्रकरण न्यायालयात असल्यास ईडी आरोपींना अटक करू शकते का यावर न्यायालय विचार करत आहे.
