Article 370 : संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल (21 मे) फेटाळल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 11 डिसेंबर 2023 रोजी दिलेल्या निकालात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगत पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्या.
यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, “11 डिसेंबर 2023 रोजी दिलेल्या आमच्या निकालाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, आम्हाला आदेश XL VII, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम, 2013 च्या नियम 1 अंतर्गत पुनरावलोकनासाठी कोणतेही प्रकरण आढळले नाही.” यासह खंडपीठाने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणारा राष्ट्रपतींचा आदेश कायम ठेवला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल केला जाईल.
न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेण्याचे टाळले आणि जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2024 ही अंतिम मुदत निश्चित केली.
दरम्यान, डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारचा निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला होता. 1947 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या भारतात विलीनीकरणापासून सुरू झालेल्या कलम 370 ची तरतूद रद्द करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले होते की कलम 370 ही नेहमीच तात्पुरती तरतूद आहे.
