केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी यचीयक देखील करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने कलम 370 बाबत घेतलेले निर्णय योग्य होता. असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने याचिका फेटाळल्या आहेत. 2019 या वर्षी केंद्र सरकारने संसदेत हे कलम रद्द केले होते. त्यानंतर जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम रद्द झाले. त्यानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले.
