कोलकाता उच्च न्यायालयाने आज २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे
रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द
होणार आहेत. २०१० पूर्वी घोषित केलेली ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींची प्रमाणपत्रे
वैध असल्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे
न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांनी हा आदेश दिला
आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय कल्याण आयोगाला ओबीसींची नवीन यादी
तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जी विधानसभेत सादर केली जाईल. कोलकाता
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, २०१० नंतर तयार करण्यात आलेली ओबीसी
प्रमाणपत्रे कायद्याचे पूर्ण पालन करत नाहीत, असे निदर्शनास
आले आहे.
पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय कल्याण आयोग
कायदा, १९९३ नुसार ओबीसींची नवीन यादी तयार करायची आहे. अंतिम मंजुरीसाठी
यादी विधानसभेत सादर करावे लागणार आहे. खंडपीठाने सांगितले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०११ ते २०२४ पर्यंत राज्याने
दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे
राज्यात पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. २०१० नंतरच्या सर्व ओबीसी
आरक्षणाच्या याद्या रद्द करण्यात आल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.