पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या 2010 नंतर दिलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत ओबीसी आरक्षण चालू राहील असे म्हणाल्या आहेत . तसेच आवश्यकता पडल्यास सुप्रीम कोर्टात जायची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.
दमदम लोकसभा मतदारसंघांतर्गत असलेल्या पानीहाटी येथे एका मतदान सभेला संबोधित करताना ममता म्हणाल्या, “न्यायालय सगळीच वाईट नसतात. मी न्यायव्यवस्थेचा आदर करते. पण हा निर्णय मला मान्य नाही. मी तो स्वीकारणार नाही, गरज पडली तर मी सर्वोच्च न्यायालयात जाईन
ममता पुढे म्हणाल्या की, .”आम्ही कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण लागू केले. आम्ही सर्वेक्षण केले. उपेन बिस्वास हे अनेक अहवाल सादर करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष होते. तेव्हाही या प्रकरणावर न्यायालयीन खटले चालले होते, परंतु अपीलकर्त्यांनी ती प्रकरणे गमावली,” त्या म्हणाल्या.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाला 1993 च्या कायद्यानुसार ओबीसींची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2010 पूर्वीच्या ओबीसी यादीत असलेलेच राहतील. तथापि, 2010 नंतरचे सर्व ओबीसी नामांकन रद्द करण्यात आले आहेत. आदेशानुसार अंदाजे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील असे सांगितले जात आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या सात टप्प्यांत मतदान होत आहे. याआधीच पाच टप्प्यात मतदान झाले असून उर्वरित दोन टप्प्यांसाठी २५ मे आणि १ जून रोजी मतदान होणार आहे. ४ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे.सहाव्या टप्प्यात 25 मे रोजी तमलूक, कंठी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपूर, पुरुलिया, बांकुरा आणि बिष्णुपूरमध्ये मतदान होणार आहे.
