उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2010 नंतर पश्चिम बंगालमध्ये जारी केलेली इतर सर्व मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.
“पश्चिम बंगालच्या सीएम-टीएमसी सरकारने राजकीय तुष्टीकरणाच्या शिखरावर जाऊन 2010 मध्ये 118 मुस्लिमांना जबरदस्तीने ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण दिले. याचा अर्थ ते ओबीसींचे अधिकार जाणूनबुजून हिरावून घेत होते. हा असंवैधानिक निर्णय कलकत्त्याने रद्द केला. उच्च न्यायालयाने तृणमूल सरकारला फटकारले, आणि हे हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. असे निर्णय या देशात होताच कामा नयेत ज्यामुळे ज्यामुळे देशाचे विभाजन होईल.
या निर्णयाचे समर्थन करताना योगी म्हणाले, “कोलकाता उच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत नाही तर मुस्लिम आरक्षणाबाबतचा हा निर्णय आहे ज्याचे आम्ही स्वागत करतो. भारतीय संविधान अश्या प्रकारे धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याची परवानगी देत नाही.”
22 मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निर्देश, पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाला 1993 च्या कायद्यानुसार ओबीसींची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश देतात. 2010 पूर्वी ओबीसी यादीत समाविष्ट झालेल्या व्यक्तींचा दर्जा कायम राहील, तर 2010 नंतर केलेले नामांकन रद्द केले जाईल.
या निर्णयामुळे अंदाजे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे अवैध ठरतील असा अंदाज आहे. तथापि, ज्या व्यक्तींनी ओबीसी कोट्याअंतर्गत नोकऱ्या मिळवल्या आहेत किंवा ते मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आहेत त्यांच्यावर याचा परिणाम होणार नाही, कारण त्यांना कोट्यातून वगळले जाऊ शकत नाही.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2010 नंतर पश्चिम बंगालमध्ये दिलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केल्याच्या काही तासांनंतर, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सांगितले की त्या हा निकाल स्वीकारणार नाहीत आणि “ओबीसी आरक्षण आधीही होते आणि आताही कायम राहील”. दमदम लोकसभा मतदारसंघांतर्गत खर्डा येथे एका मतदान सभेला संबोधित करताना त्यांनी भाजपवरही हल्लाबोल केला होता.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी गुरुवारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) वर कोलकाता उच्च न्यायालयाने इतर सर्व मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यावर आणि टीएमसीला “भ्रष्ट आणि घुसखोर-समर्थक सरकार” म्हणून त्यांच्यावर टीका केली.
“काँग्रेसने देशातील एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजावर अन्याय करून त्यांचे हक्क लुटले. पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. ममता बॅनर्जी यांनी बांगलादेशी आणि घुसखोर रोहिंग्यांना ही प्रमाणपत्रे दिली होती. असे मौर्य म्हणाले आहेत.
