दिल्लीतील दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
यां २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर अनेक दिवस ते कोठडीत होते. त्यांनी
निवडणुकीसाठी केलेला जामीन अर्ज कोर्टाने मंजूर करून त्यांना जामीन दिला होता.
तसेच २ जून रोजी पुन्हा सरेंडर होण्यासाठी सूचना देण्यात आली अंतरिम जामीन वाढवून
मिळावा यासाठी केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता
तातडीने सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना
मोठा धक्का बसला आहे.
१० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद
केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला होता आणि २ जून रोजी शरण येण्याचे
आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या
निर्णयात म्हटले होते की, केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि
राष्ट्रीय पक्षाचे नेते आहेत. निःसंशयपणे त्याच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
मात्र ते दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही.
केजरीवाल यांचा समाजाला धोका नाही.
