देशात नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने व्हिजन-2047 चा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आल्याची बातमी समोर आली आहे. या योजनेमध्ये देशात नवीन सुपर एक्स्प्रेस वे बांधण्याची ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. या रस्त्यावर कमाल वेग ताशी 120 किलोमीटर असेल. याशिवाय, मास्टर प्लॅनमध्ये, देशाच्या पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण भागात प्रवेश नियंत्रण हायस्पीड कॉरिडॉरचे जाळे विणले जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
सुपर एक्स्प्रेस-वे मुळे रस्त्यांवरील प्रवाशांच्या प्रवासात 45-50 टक्के आणि अखंडित वाहतुकीमुळे इंधनाच्या वापरात 35-40 टक्के बचत होईल. त्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन सुपर एक्सप्रेसवे आणि ॲक्सेस कंट्रोल कॉरिडॉर टोल प्लाझा फ्री असतील आणि जीपीएस आधारित टोल टॅक्स वसूल केला जाईल. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या व्हिजन-2047 च्या मास्टर प्लॅनमध्ये केवळ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन आणि 10 लेन ऍक्सेस कंट्रोल हाय स्पीड कॉरिडॉर आणि सुपर एक्सप्रेस वे बांधण्याची तरतूद आहे. सुपर एक्स्प्रेस वेवर कमाल वेग ताशी 120 किलोमीटर असेल आणि हायस्पीड कॉरिडॉरवर वाहने ताशी 100 किलोमीटर वेगाने प्रवास करू शकतील, त्यामुळे एक्स्प्रेस वेवरील वाहनांचा सरासरी वेग कमी होईल. सुमारे 90 ते 100 किलोमीटर प्रति तास असेल, तर कॉरिडॉरवर ताशी 70 ते 100 किलोमीटरचा वेग असेल.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एक्सप्रेस वेची रुंदी 90-100 मीटर असेल आणि कॉरिडॉरची रुंदी 70 मीटर असेल. हायस्पीड कॉरिडॉरचे संरेखन अशा प्रकारे ठेवले जाईल की 200-200 किलोमीटरचा ग्रिड तयार होईल. याद्वारे, देशातील कोणत्याही शहरापासून 100-130 किलोमीटरचे अंतर कापून या हायस्पीड कॉरिडॉरवर रस्ते प्रवासी लांबचा प्रवास करू शकतात. त्याचा विशेष फायदा जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि ईशान्येकडील राज्यांतील दुर्गम भागातील रहिवाशांना होणार आहे. हायस्पीड कॉरिडॉर आणि एक्स्प्रेस वेवर 40-60 किलोमीटर अंतरावर प्रवासी सुविधा केंद्रे असतील, जिथे पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, फूड प्लाझा, बजेट हॉटेल्स, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स इत्यादी असतील. सध्या देशभरात 4 हजार किलोमीटरचे हायस्पीड कॉरिडॉर आहेत, तर सहा हजार किलोमीटरच्या हायस्पीड कॉरिडॉरचे काम सुरू आहे. मास्टर प्लॅनमध्ये सन 2037 पर्यंत 49 हजार किलोमीटरहून अधिक हायस्पीड कॉरिडॉर (सुपर एक्सप्रेसवेसह) बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मास्टर प्लॅनमध्ये देशभरातील सुपर एक्सप्रेसवे आणि हायस्पीड कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी 19 लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
