राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लाल किल्ल्यावरील हल्ल्यात दोषी ठरलेल्या पाकिस्तानी दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाकचा दयेचा अर्ज फेटाळला आहे.
24 वर्षांपूर्वी जुन्या लाल किल्ल्यावर हल्ला झाला होता.यावेळी 22 डिसेंबर 2000 रोजी लाल किल्ला संकुलात तैनात असलेल्या 7 राजपुताना रायफल्सच्या तुकडीवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात लष्कराचे तीन जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर दिल्ली पोलिसांनी पाकिस्तानी नागरिक आणि प्रतिबंधित लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) चा सदस्य मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याला अटक केली होती. आरिफ हा इतर दहशतवाद्यांसोबत कट रचल्याबद्दल दोषी आढळला होता. अधीनस्थ न्यायालयाने त्याला ऑक्टोबर 2005 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतरच्या अपीलांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला होता.
सुप्रीम कोर्टाने 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्याची ही याचिका फेटाळली आणि त्याला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवत म्हटले होते की, आरिफच्या बाजूने असा कोणताही पुरावा नाही ज्यामुळे त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होईल. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आरोपी आरिफ याने राष्ट्रपती यांच्याकडे दयेचा अर्ज केला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर आरिफ याने राष्ट्रपती कार्यालयात दयेचा अर्ज सादर केला होता. आरिफ याची दया याचिका 15 मे रोजी राष्ट्रपती कार्यालयाला प्राप्त झाली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर निर्णय घेत पाकिस्तानी दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याच्या दयेची याचिका 27 मे रोजी फेटाळली. राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांनी 29 मे च्या आदेशाचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे.
22 डिसेंबर 2000 च्या रात्री काही घुसखोरांनी मुघलकालीन किल्ल्यात प्रवेश केला जिथे भारतीय सैन्याच्या राजपुताना रायफल्सची युनिट 7 तैनात होती आणि त्यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात लष्कराचे तीन जवान शहीद झाले.तर घुसखोर नंतर पळून गेले.
गेल्या काही वर्षांत,आरिफच्या प्रकरणाने कायदेशीर व्यवस्थेच्या चक्रव्यूहातून मार्ग काढला आहे.अपील आणि पुनरावलोकनांनी प्रक्रिया वाढवली, परंतु शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयानी त्याची शिक्षा कायम ठेवली. आपली शिक्षा टाळण्याच्या अंतिम प्रयत्नात, आरिफने भारताच्या राष्ट्रपतींकडून सूट मिळण्याची अपेक्षा करत दयेचा अर्ज दाखल केला.
मात्र द्रौपदी मुर्मू यांनी काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर आणि गुन्ह्याच्या गंभीरतेचा आढावा घेतल्यानंतर,आरिफची दयेची याचिका फेटाळली. हा निर्णय दहशतवादाविरुद्धच्या भूमिकेला पुष्टी देणारा आणि हल्ल्यामुळे बाधित झालेल्यांना काही प्रमाणात न्याय देणारा आहे. 25 जुलै 2022 रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज नाकारण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
