कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीएस येडियुरप्पा हे सध्या अडचणीत आहेत. अशातच POCSO कायद्यांतर्गत आरोपांचा सामना करत असलेले बीएस येडियुरप्पा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बेंगळुरू न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांना दिलासा देत या वॉरंटला स्थगिती दिली आहे. येडियुरप्पा यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते आणि विशेष न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
बीएस येडियुरप्पा यांनी न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसार येडियुरप्पा हे 17 जून रोजी सीआयडीसमोर तपासासाठी उपलब्ध होतील. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा यांच्या अटकेला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 आठवड्यांनी होणार आहे. त्यामुळे येडियुरप्पा यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी एका 17 वर्षीय मुलीच्या आईने आरोप केला होता की, येडियुरप्पा यांनी या वर्षी 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीदरम्यान तिच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले होते. तर या महिलेच्या वक्तव्याच्या आधारे, पोलिसांनी येडियुरप्पा विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या POCSO आणि कलम 354A (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही तासांनंतर कर्नाटकच्या पोलीस महासंचालकांनी हे प्रकरण तत्काळ प्रभावाने तपासासाठी सीआयडीकडे सोपवले होते.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी पुढे येऊन आपल्यावरील आरोपांना उत्तर दिले आणि सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच येडियुरप्पा यांनी या आरोपांविरुद्ध कायदेशीर लढा देणार असल्याचेही सांगितले होते. तर येडियुरप्पा यांच्यावर आरोप करणाऱ्या 54 वर्षीय महिलेचा गेल्या महिन्यात मृत्यू झाला होता.
यादरम्यान कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वरा यांनी सांगितले की, सीआयडीने माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरोधात चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे आणि आवश्यक असल्यास येडियुरप्पा यांना अटक केली जाऊ शकते.
