कलिना भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने तंबी देत २८ जून रोजीच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास वॉरंट बजावण्याचा इशाराही न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या कंत्राटामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या खटल्याची मुंबई सत्र न्यायालयाचे विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयाने इशारा देत भुजबळांना असे सांगितले की, “तुम्ही अनेकदा तारखांना गैरहजर राहिला आहात. पुढील सुनावणीसाठी हजर राहा, अन्यथा वॉरंट बजावले जाईल, “तसेच न्यायालयाने भुजबळ यांचा सुनावणी पुढे ढकलण्याचा अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणी आता २८ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे छगन भुजबळ यांना पुढील सुनावणीमध्ये न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.
कलिनामधील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याच्या गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी भुजबळ यांच्याकडून अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. हे प्रकरण छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तेव्हाच्या वेळचे आहे.
काय आहे प्रकरण?
माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना सेंट्रल लायब्ररीचे कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाला होता. त्या प्रकरणात भुजबळ यांच्यावर ८ जून २०१५ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. तसेच १७,४०० पानांचे आरोपपत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे. भुजबळ, त्यांचे सीए रविंद्र सावंत यांच्यासह तत्कालीन पाच अधिकाऱ्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. ग्रंथालय उभारणीचे कंत्राट देताना सरकारची दिशाभूल व फसवणूक करणे, जमिनीच्या व्यवहारासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे व आपल्या संस्थेला आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे.
