चेंबूर ट्रॉम्बे शिक्षण संस्थेच्या ना. ग. आचार्य आणि दा. कृ. मराठे महाविद्यालयात ‘ड्रेस कोड’च्या नावाखाली हिजाब, बुरखा, नकाब, टोपीवर बंदी घालणारी अधिसूचना व्यवस्थापनाने काढली होती. त्या विरोधात महाविद्यालयात शिकणाऱ्या नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने महाविद्यालयातील हिजाबवरील बंदी हटवावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. यासह त्यांनी महाविद्यालयावर धर्माच्या आधारावर भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. यात महाविद्यालय व्यवस्थापनासह मुंबई विद्यापीठ, राज्य आणि केंद्र सरकारलाही याचिकेत प्रतिवादी आहे. यावर १९ जून रोजी सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
आचार्य महाविद्यालयाने गेल्या वर्षी कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी एक अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेद्वारे महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या ड्रेस कोडबाबत काही नियम जारी केले होते. त्यानुसार विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश करू शकणार नव्हत्या. त्यामुळे या महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींनी या ड्रेस कोडला विरोध दर्शवला होता, तसेच त्यांनी महाविद्यालय व्यवस्थापनाविरोधात आंदोलनही केले. महाविद्यालयाने यंदा मे महिन्यात आणखी एक अधिसूचना काढली, ज्यामध्ये अशी सूचना जारी केली आहे की कोणताही विद्यार्थी धार्मिक वस्त्रे परिधान करून महाविद्यालयाच्या आवारात प्रवेश करू शकत नाही. यावेळी महाविद्यालयाने ही अधिसूचना द्वितीय आणि तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी काढली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी या अधिसूचनेचा विरोध केला. तसेच त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रारही केली. महाविद्यालयाच्या या आदेशामुळे मुस्लिम विद्यार्थिनींनी धार्मिक आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर व अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की, महाविद्यालय प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची अधिकृत अधिसूचना काढलेली नाही. त्यांनी केवळ व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर एक संदेश पाठवून हिजाब बंदीचं फर्मान जारी केले आहे. त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, महाविद्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही अधिसूचना उपलब्ध आहे. त्यानंतर महाविद्यालयातील नऊ विद्यार्थिनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यांनी याप्रकरणी न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
याबाबत मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, अशा नियमांमुळे धर्म आणि संस्कृतीच्या स्वातंत्र्याच्या त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होते. घटनात्मक तरतुदींचा हवाला देत सुमारे ३० विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या ड्रेस कोडवर आक्षेप घेतला होता. तसेच कॉलेजला त्यांच्या नियमावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहत नियम बदलण्यास नकार दिला आहे.
