दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) यांच्या जामीनाला स्थगिती देण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या(ED) याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय आज आपला आदेश सुनावणार आहे,
अबकारी धोरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कोणताही दिलासा देण्यास विरोध करत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर लेखी सबमिशन दाखल केले होते. .तसेच केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला ईडीने विरोध केला आणि हा आदेश बेकायदेशीर आणि विकृत असल्याचे म्हटले.
ईडीने सादर केलेल्या कागदपत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, “ट्रायल कोर्टाने दिलेला अस्पष्ट आदेश स्थगिती देण्यास आणि बाजूला ठेवण्यास पात्र आहे कारण न्यायाधीशाने आपल्या आदेशाच्या जवळजवळ प्रत्येक परिच्छेदामध्ये वस्तुस्थिती आणि कायदा या दोन्हींबाबत कोणतीही पडताळणी केलेली नाही.
तपास एजन्सीने पुढे सांगितले की अरविंद केजरीवाल विरुद्ध 2023 नंतर संकलित केलेले नवीन पुरावे या न्यायाधीशांनी विचारात घेतली नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाने 13 अंगारी, गोवा आप कार्यकर्ते आणि आप पदाधिकाऱ्यांची विधाने नवीन विधाने म्हणून सूचीबद्ध केली आहेत.
“अंमलबजावणी संचालनालयाला पुरेशी संधी नाकारणे हे कलम 45 मधील एका अटीचे उल्लंघन आहे,” असे ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. .
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी केलेल्या दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात जामिनावर अंतरिम स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 26 जूनला स्थगिती दिली होती.
21 जून रोजी उच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवत जामिनावर अंतरिम स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आणि दोन्ही बाजूंना सोमवारपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यानंतर केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
20 जून रोजी ट्रायल न्यायाधीशांनी केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला.मात्र दुसऱ्या दिवशी, ईडीने जामीन आदेशाला आव्हान देणारी तातडीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. हायकोर्टाने जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याच्या ईडीच्या अर्जावर दोन्ही बाजूंनी विस्तृतपणे आदेश राखून ठेवले आहेत आणि केजरीवाल यांच्यासाथीच्या आदेशाची घोषणा होईपर्यंत त्यांची सुटका थांबवली आहे
