दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी संपत संपत नाहीयेत. दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीनाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या सुटी खंडपीठाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाचा आदेश योग्य नाही. त्यांनी सर्व कागदपत्रे बघायला हवी होती.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ४५ मधील दोन अटींचे पालन केले नाही. ट्रायल कोर्टाने ईडीला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी द्यावी. ट्रायल कोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश योग्य रीतीने घेतले नाहीत. निवडणूक प्रचारासाठी केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा स्थितीत त्या आदेशाचा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हवाला देता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने 21 जून रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान ईडीने ट्रायल कोर्टाचा संपूर्ण आदेश चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ट्रायल कोर्टाने ईडीच्या युक्तिवाद आणि पुराव्यांकडे लक्ष दिले नाही किंवा कायद्यानुसार निर्णयही दिला नाही. ईडीने 2023 नंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात जमा केलेले पुरावे विचारात न घेता हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले होते. आम आदमी पार्टीचे १३ कार्यकर्ते आणि अंगडिया, गोवा येथील अधिकाऱ्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून केजरीवाल यांना जामीन देण्याचे आदेश दिल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने तब्बल १० समन्स बजावले होते. या समन्समधून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीआधी मला अटक करण्याचे षडयंत्र आहे असा आरोप देखील केजरीवालांनी केला होता. तसेच अरविंद केजरीवालांनी ईडीच्या समन्सला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. ईडीचे सॅमसन हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे असा आरोप केजरीवालांनी केला होता. त्यानंतर त्यांना काही दिवसांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला हता. २ जून रोजी त्यांनी पुन्हा एकदा कोर्टासमोर सरेंडर केले आहे.
