मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मंत्र्यांच्या इन्कम टॅक्सबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सीएम मोहन यादव यांनी घोषणा केली आहे की, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री त्यांचा आयकर स्वतः भरतील. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्र्यांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुम्हाला सांगतो की, राज्यात आतापर्यंत फक्त मुख्यमंत्र्यांचा आणि मंत्र्यांचा इन्कम टॅक्स सरकार भरत असे. मात्र आता मध्य प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.
1972 मध्ये मंत्र्यांचा आयकर भरण्याचा नियम सरकारने केला होता. आता 52 वर्षांनंतर मोहन यादव सरकारने त्यात बदल केला आहे. एका अहवालानुसार, राज्य सरकारने 2023 ते 2024 या कालावधीत मुख्यमंत्री आणि मंत्री, विधानसभा अध्यक्षांसह 35 लोकप्रतिनिधींचा 79 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आयकर जमा केला होता. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने मंत्र्यांच्या आयकरावर सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयानंतर सरकारी तिजोरीतून अंदाजे 80 लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
यासोबतच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा नवा फॉर्म्युलाही आता मोहन यादव सरकारने लागू केला असून, राज्यातील जवान शहीद झाल्यास शहीदाच्या पत्नीला आणि 50 टक्के रक्कम त्यांच्या पालकांना दिली जाणार आहे.
