हरियाणा सरकारने अग्नीवीर जवानांचे हित लक्षात घेऊन मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील चार विभागांमध्ये अग्नीवीर दलाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे आणि प्राधान्याने शस्त्र परवाने देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. याशिवाय अग्नीवीर दलाला नोकरी देणाऱ्या उद्योगपतींना सेवानिवृत्तीनंतर अनुदान आणि स्वत:चे उद्योग उभारणाऱ्या अग्नीवीर दलाला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा सैनी सरकारने केली आहे.
मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनी बुधवारी चंदीगडमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ही घोषणा केली. चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीर सैन्यातून परतत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हरियाणा पोलिसांत हवालदार, वन आणि खाण रक्षक, जेल वॉर्डन आणि एसपीओ (विशेष पोलीस अधिकारी) यांच्या थेट भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल. एवढेच नाही तर अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी निर्धारित वयोमर्यादेतही सवलत मिळणार आहे. सैनी म्हणाले की, अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला वयात पाच वर्षांची सूट दिली जाईल. ही सवलत पुढील बॅचसाठी तीन वर्षांसाठी असेल. एवढेच नाही तर, सरकारने अग्निशमन दलासाठी गट-क आणि गट-ड अर्थात तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या पदांसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेबाबत काँग्रेस खूप अपप्रचार करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोककल्याणकारी योजना असून यातून कुशल आणि सक्रिय तरुण तयार केले जातील, असे ते म्हणाले. 14 जून 2022 रोजी लागू झालेल्या या योजनेअंतर्गत अग्निवीरची भारतीय सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती केली जात आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर एकूण अग्निवीरांपैकी २५ टक्के अग्निवीर कायमस्वरूपी असतील आणि उर्वरित निवृत्त होतील. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अग्निवीर यांना गट क नागरी पदांसाठी थेट भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले जाईल. गट-ड पदांसाठी एक टक्का आरक्षणाची सुविधा असेल. गट-क आणि गट-ड पदांसाठी विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट असेल.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री सैनी यांनी स्पष्ट केले की जर कोणत्याही उद्योगपतीने सैन्यातून परतल्यानंतर 30 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगारावर अग्नीवीर दलाला नोकरी दिली तर अशा उद्योगपतींना सरकारकडून वार्षिक 60 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. त्यासाठी सविस्तर आराखड्याचा मसुदा तयार करून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. लष्करातून परतल्यानंतर अग्निशमन दलाला खासगी क्षेत्रात सहज नोकरी मिळू शकते. त्यासाठी त्यांना प्राधान्याने शस्त्र परवाने मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे विविध विभाग आणि मंडळ-महामंडळांमध्ये पदासाठी इच्छुक असलेल्या अग्निशमन जवानांना गुणवत्ता गुणांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. कोणत्याही अग्निवीरला स्वत:चा उद्योग उभारायचा असेल, तर सरकार त्याला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देईल. पत्रकार परिषदेत मुख्य सचिव टीव्हीएसएन प्रसाद, जनसंपर्क महासंचालक मनदीप सिंग ब्रार आणि मुख्यमंत्र्यांचे माध्यम सचिव प्रवीण अत्रे हेही उपस्थित होते.
