संजय राठोड यांच्याविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांना फटकारले. विशेषत: बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार त्यांची भूमिका बदलल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांना सुनावले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना २०२१ मध्ये वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर एका तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी गंभीर आरोप झाले होते. त्या वेळी चित्रा वाघ यांनी राठोड यांच्यावर कारवाईसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत राठोड यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राठोड एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आणि शिंदे सरकारमध्ये मंत्रीपदी परतले. त्यानंतर चित्रा वाघ यांनी याचिका मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली, कारण राठोड आता भाजपसोबत आहेत. यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत वाघ यांना सुनावले.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने वाघ यांच्यावर टीका करत म्हटले की, “परिस्थिती बदलली की तुमची भूमिका बदलते. जनहित याचिकांच्या माध्यमातून खेळ खेळला जात आहे, आणि वाघ यांसारख्या राजकीय नेत्या न्यायालयालाही त्यात ओढतात. पण आम्ही त्याला प्रोत्साहन देणार नाही. वाघ यांच्या वकिलाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली, मात्र न्यायालयाने ती नाकारली आणि सांगितले की, न्यायालय राजकारण करण्याचा मार्ग नाही. न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर, वाघ यांनी याचिका मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला.
उच्च न्यायालयाने वाघ यांना स्पष्टपणे सांगितले की, राजकारण आणि जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयांचा गैरवापर होऊ नये. यामुळे, राजकीय परिस्थितीच्या अनुषंगाने भूमिका बदलणे आणि न्यायालयात याचिका दाखल करणे हे न्यायालयाच्या दृष्टीने स्वीकारार्ह नाही.या प्रकरणामुळे न्यायालयाने राजकारण्यांनी राजकीय फायद्यासाठी न्यायालयाचा वापर करू नये, असा महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.
