दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या जामिनावर आज सुनावणी होती. मात्र, त्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाकडून दिलासा दिलासा मिळाला नाही.
गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने या बाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे याविषयी पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय केजरीवाल यांच्या याचिकेवर जामीन आणि अटकेबाबत निर्णय देईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
या प्रकरणात गुरुवारी न्यायालयात युक्तिवाद करून केजरीवाल यांच्या जामिनाला सीबीआयने विरोध केला आहे. यामुळेच आता येत्या दोन दिवसांत सीबीआयने लेखी युक्तिवाद सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, ED प्रकरणात केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. ईडी प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना अंतिम जामीन मिळाला यामुळे सीबीआयने २६ जून रोजी तिहार तुरुंगातून त्यांना अटक केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून केजरीवाल यांची अटक कायम ठेवावी असा निर्णय देण्यात आला. 12 ऑगस्ट रोजी केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केजरीवाल यांच्या जामीनाबाबत निर्णय राखून ठेवला आहे यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून केजरीवाल यांना दिलासा मिळणार का याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच या प्रकरणातील इतर आरोपी मनीष सिसोदिया, के कविता आणि विजय नायर यांना जामीन मंजूर केला आहे.
