पश्चिम वाहिनी वैतरणा आणि उल्हास खोर्‍यातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात आणून 55 टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला काल मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) उपस्थित होते. या बैठकीला तब्येतीच्या कारणास्तव उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते. मात्र त्यांनी ऑनलाईन हजेरी लावली होती.
मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी राज्यसरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपली भूमिका मांडताना म्हणाले की,या प्रकल्पासाठी एक समिती आपण सप्टेंबर 2019 मध्ये गठीत केली होती.मराठवाड्यातील पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळ पहावा लागू नये, हे स्वप्न आम्ही पाहिले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत.
2014 ते 2019 या काळात मराठवाडा वॉटर ग्रीडची आखणी करण्यात आली.आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात सुद्धा या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने अतिशय गतीने वाटचाल केली जात आहे आणि एकूणच सर्व प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे.आज या डीपीआरसाठी 61.52 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला सिंचन, पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल आणि एकूणच सिंचनाच्या क्षेत्रात क्रांती होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत.
