Supreme Court : उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. मदरसा कायदा (Madrasa Act) हे संविधानाचे उल्लंघन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, ‘यूपी मदरसा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदी वगळता उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा 2004 ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे.
22 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यूपी मदरसा बोर्ड कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. यानंतर विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शाळांमध्ये दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 5 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशातील मदरसे सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मदरशांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासाठी सरकार त्याचे नियमन करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सुप्रीम कोर्टात आपल्या लेखी युक्तिवादात मदरसा शिक्षण मुलांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते.
उत्तर प्रदेशात 16000 हून अधिक मदरसे आहेत आणि त्यामध्ये सुमारे 17 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता. 22 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि आज त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे.
काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सहारनपूरचे काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. यूपी मदरसा कायदा मुलायम सिंह यादव सरकारने मंजूर केला होता. 2004 मध्ये मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री असताना यूपी सरकारने हा कायदा मंजूर करून घेतला होता.
