एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला आता गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याद्वारे इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ३ महिन्याच्या आत मंजुरी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे पुनर्विकासाशिवाय रखडलेल्या इमारतीच्या विकासाला पाठबळ मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, प्राधिकरण यांनी तरतुदीतून योग्य कार्यवाही करून एक खिडकी योजनेत आलेले इमारतींचे पुनर्विकास प्रस्ताव जलदगतीने मार्गी काढावेत असे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
