मोदी सरकारने सरकारने मोठे पाऊल उचलत वन नेशन वन इलेक्शनचा फॉर्म्युला राबवण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीस्थापन केली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का याचा सांगोपांग विचार व अभ्यास करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतात एकाच वेळी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी केंद्र सरकार चाचपणी करत असून संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडली होती. ‘एक देश- एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आल्यास सर्वात मोठी बचत ही निवडणूक खर्चामध्ये होणार आहे. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशातील विविध राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांचा मिळून ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाला होता.
या सूत्रानुसार लोकसभेसोबतच देशाच्या सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यामध्ये सध्याच्या कायद्यानुसार अनेक अडचणी येतात. यासाठी सरकारला सर्वप्रथम निवडणूक कायद्यात सुधारणा करून सर्व विधानसभांचा कालावधी लोकसभेच्या कालावधीसोबत समान स्तरावर आणावा लागणार आहे. शिवाय इतरही अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज निर्माण होणार आहे. आता लोकसभेच्या आगामी अधिवेशनात निवडणूक कायद्यात सुधारणा विधेयके मांडण्यात येणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू झाली आहे.
