जालन्यात मराठा समाजातील आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला. याविरोधात राज्यात संतापाची लाट उसळलेली दिसून आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली असून त्यामध्ये सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या घटनेवर भाष्य केले आहे.मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे, असे अजित पवार यांनी म्हंटले आहे. २०१४ ला जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत होते तेव्हा फडणवीस यांच्या काळातील आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले होते. आताही तसेच प्रयत्न केले जातील, असा शब्द अजित पवार यांनी यावेळी दिला आहे. आंदोलन करा पण शांततेत असे म्हणत हिंसा टाळत चर्चेतून मार्ग काढू असे अजित पवार यांनी सुचवले आहे.
यावेळी बोलताना अजित पवारांनी अप्रत्यक्षपणे विरोधकांनाही सुनावले.असे प्रसंग येतात तेव्हा सर्वांनी राज्याचे हित डोळ्यांसमोर घेऊन भूमिका घ्यायला हवी. पण दुर्दैवाने त्यात राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अनेकांना अनेक वेळा वेगवेगळ्या पदांवर संधी मिळाली. त्यांनी त्या त्या वेळी वेगवेगळ्या समाजघटकांना आरक्षणासंदर्भात भूमिका घेतली. पण कायद्याच्या चौकटीतही तो प्रयत्न बसला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही तो मान्य व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय वेगवेगळे निर्णय देते . त्याही वेळी तिथे अडचण येता कामा नये”, असे अजित पवारांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
