मराठा बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये; मराठा आरक्षणासाठी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती गठित करण्याचा निर्णय
मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.भोसले, श्री.गायकवाड आणि श्री.शिंदे यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि ते न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.
न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत १ कोटी ७३ लाख ७० हजार ६५९ नोंदी तपासल्या असून ११ हजार ५३० कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.
