मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरु असलेली सर्वपक्षीय बैठक नुकतीच संपली आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले आहे. मात्र मनोज जरांगे यांनी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यावर देखील सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले आहे. ही बैठक अडीच तास चालली.
कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे मराठा आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. असे या बैठकीत उपस्थित सर्व नेत्यांनी मत व्यक्त केले.
या बैठकीमध्ये ठरलेल्या मुद्द्यांवर आधारित एक संयुक्त ठराव तयार करण्यात आला असून त्यावर उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी सह्या केल्या आहेत.या ठरावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप), सुनील प्रभू, सुनील तटकरे, प्रशांत इंगळे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजेश टोपे, कपिल पाटील, प्रमोद पाटील, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, रेखा ठाकूर, सुचेता कुंभारे, राजेंद्र गवई, गौतम सोनावणे, सचिन खरात, रवी राणा, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, संजय शिरसाट, राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे यांच्यासह सर्व उपस्थित नेत्यांनी सह्या तो पारित केला आहे.
मराठा आरक्षण या विषयावर सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आलेला ठराव
