किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे विहित मुदतीत अदा करण्यात यावेत. तसेच धानाची घट होऊ नये याकरिता, तत्काळ धानाची उचल करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी विषयी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार नाना पटोले यांच्यासह विदर्भातील विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून हंगाम 2022-23 करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात २० रुपये ४० पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमिशन मंजूर केलेले आहे. तथापि, हंगाम २०२३-२४ करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात ३१ रुपये २५ पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमिशन केंद्र शासनाच्या नियमान्वये देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आले.
धान खरेदी केंद्र निवडीकरिता एक कोटी रु. बँक गॅरंटी व वीस लाख रु. ठेव जमा करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात येत असल्याचे यावेळेस मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच धानाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धानाच्या घटीसाठी कारणीभूत असलेल्या कारणांचा विचार करता, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 0.5 टक्के घटीव्यतिरिक्त राज्यशासनाकडून 0.5 टक्के अतिरिक्त घट मंजूर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिले.
विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या या बैठकीत मांडल्या. सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.
