गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पेटलेला दिसून येत आहे. आता कुणबी नोंदीसंदर्भातला निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेंनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे दुसरा आणि अखेरचा अहवाल सादर केला आहे. . यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिंदे समितीचे आभार मानले आहेत. या अहवालाबाबत पुढील कार्यवाही सुरू करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. . आता मुख्यमंत्री आज सभागृहात हा अहवाल मांडणार आहेत तर आता सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित करावा अशी मागणी मनोज जरांगेंकडून करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल आज सभागृहात मांडला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यात किती कुणबी नोंदी मिळाल्या हे समजणार आहे. तसेच यामध्ये तसेच मराठा आरक्षणासाठी कोणते पुरावे आहेत ही सर्व महिती दिली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाशी संबंधित पुढच्या महिन्यात मुंबईत विशेष अधिवेशन राज्यसरकार बोलावण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर येत आहे.
शिंदे समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये या कागदपत्रांमध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या आवश्यक नोंदी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच, 1967 पूर्वीच्या या नोंदी असल्यामुळे जात वैधता पडताळणी समितीसमोर जात प्रमाणपत्र सादर केल्यावर अडचणी येणार नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच, शिंदे समितीकडून तब्बल मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आशा 54 लाख नोंदी मिळाल्याची अहवालात नोंद असल्याची देखील माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
