मुंबई शहरात मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधीची आवश्यकता आहे. या इमारतींना निधी उपलब्ध करून देणेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
ऑपेरा हाऊस येथील मेहता महल या इमारतीबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य रवींद्र वायकर, योगेश सागर, अजय चौधरी, मिहीर कोटेचा, अमित देशमुख, वर्षा गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
याविषयी माहिती देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबईत इमारतीच्या अवस्थेनुसार सी -१, सी -२, सी – ३ अशा श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. सी – १ श्रेणी ही धोकादायक इमारतींची आहे. या श्रेणीत मुंबई शहरात २१० इमारती आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्याबाबत एक तांत्रिक सल्लागार समिती आहे. ही समिती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येईल. मुंबईत सी -१ या श्रेणीत इमारती कशाप्रकारे घेण्यात आल्या, याचीही तपासणी करण्यात येईल.
या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी तांत्रिक सल्लागार समितीत सुधारणा करणे व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्याच्या सूचना केल्या.
००००
निलेश तायडे/विसंअ/
—————————
दोन महिन्याच्या आत राज्यातील बसस्थानकांचे सुशोभीकरण करणार- मंत्री दादाजी भुसे
नागपूर, दि. 19 : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची २५१ बसआगार, ५७७ बस स्थानके आहेत. महामंडळाकडे भाडेतत्त्वावर ४६७ बस असून महामंडळाच्या स्व:मालकीच्या १५ हजार ७९५ बसेस आहेत. या बसेसमधून दररोज ५४ लाख प्रवासी प्रवास करीत असतात. एवढे मोठे जाळे असलेल्या महामंडळाच्या बसस्थानकांचे दोन महिन्याच्या आत सुशोभीकरण व पायाभूत सुविधांचा विकास करून रूपडे पालटण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
राज्यातील बसस्थानकांच्या दुरुस्तीबाबत सदस्य लहू कानडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य प्रकाश आबिटकर, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानांतर्गत राज्यातील या १९३ बसस्थानकांचे सौंदर्यीकरण व सुशोभीकरण होणार आहे. तसेच बसस्थानकाच्या आवारात काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी एमआयडीसी आणि एसटी महामंडळ यांच्या दरम्यान ६०० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्यात १८६ बसस्थानकांचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ११ निविदा काढण्यात आल्या असून दोन कामांना विकासकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच ४० निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहेत. बीओटी तत्त्वावरील कामांना प्रतिसाद कमी आहे. याबाबत निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा महिनाभरात अहवाल येईल, त्यानंतर या पद्धतीतील त्रुटी दूर करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
मंत्री श्री. भुसे पुढे म्हणाले, राज्यात ४५ बसस्थानकांचे काम बीओटी तत्त्वावर पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच ७२ बसस्थानकांचा विभागाच्या निधीतून विकास करण्यात येत आहे. यामध्ये ७० कामे प्रगतीपथावर आहेत. या वर्षात या कामांसाठी ४०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून ९७ बसस्थानकांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. लोकसहभाग, आपलं गाव – आपलं बसस्थानक या संकल्पनांतूनही बसस्थानके सुशोभित करण्यात येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या बस स्थानकांच्या कामांची तांत्रिक तपासणी करण्यात येवून यामध्ये दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
००००
निलेश तायडे/विसंअ/
————————–
नेरुळ येथील इमारतींची मुदत संपुष्टात आल्याने महानगरपालिकेची नियमानुसार कार्यवाही– मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. 19 : नेरुळ (नवी मुंबई) येथील महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या त्रिमूर्ती कॉम्प्लेक्स आणि कृष्णा कॉम्प्लेक्स या इमारती रिकाम्या करण्यास रहिवाश्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपल्याने महानगरपालिकेने यासंदर्भात नियमानुसार कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य रवींद्र वायकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मंत्री श्री. सामंत यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, नेरूळ (नवी मुंबई) येथील महानगरपालिका क्षेत्रातील भूखंडावर त्रिमूर्ती कॉम्लेक्स व कृष्णा कॉम्प्लेक्स अशा दोन अनधिकृत इमारती उभारल्या असून, या इमारतींचा अनधिकृतपणे रहिवाशी वापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित विकासकास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमनुसार नोटीस देण्यात आली होती. तथापि, या इमारतीमधील रहिवाश्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, प्रथमतः उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरूध्द या इमारतींमधील रहिवाश्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारती रिकाम्या करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देऊन याचिका निकालात काढली. ही मुदत संपल्याने महानगरपालिकेने नियमानुसार कार्यवाही सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
