मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.खूपच वादग्रस्त ठरलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा काळ) विधेयक, २०२३ जवळपास १४९ विरोधी सदस्यांच्या निलंबनानंतर आज सत्ताधारी खासदारांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आले आहे. .
डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळीही विरोधकांनी सभात्याग केला होता. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रिया निश्चित करण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. यात्र या निवड पॅनलमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे.
या नव्या विधेयकामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांची नियुक्ती, वेतन आणि कार्यामुक्ती याबाबतचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मुख्य आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती निवड समितीच्या शिफारशींनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मार्फत केली जाईल. या निवड समितीमध्ये देशाचे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश असेल.
