एकनाथ शिंदे आणि ४० आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपासोबत जाऊन राज्यात सरकार स्थापन केले. भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्कातंत्राचा वापर करत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. शिंदे गट बाहेर पडल्यामुळे शिवसेनेत फूट पडली. त्यानंतर चिन्ह आणि नावाचा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध ठाकरेंची शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. त्यावर आता २ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. याबाबत न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संपूर्ण राज्यचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणी दरम्यान शिवसेना नक्की कोणाची याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अंतिम निकाल देताना शिवसेना नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. आयोगाच्या याच निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गट हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेला आहे. राज्यात एकनाथ शिंदेनी भाजपासह सरकार स्थापन केले आहे. मात्र आता चिन्ह आणि पक्षाचं नाव कोणाकडे जाणार कि शिंदेंकडेच राहणार या प्रश्नाचे उत्तर २ फेब्रुवारी रोजी मिळण्याची शक्यता आहे. २ फेब्रुवारी रोजी या विषयावर सविस्तर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पक्षाचे नाव आणि चिन्ह हा एक मुद्दा आहेच मात्र, शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या अजून एका प्रकरणावर निकाल येणे बाकी आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्रता प्रकरणावर लवकरच निकाल येण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राहुल नार्वेकर यांना १० जानेवारीपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल द्यावा लागणार आहे.
