भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द हटवण्याची ही मागणी करणाऱ्या सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मागणी करणाऱ्या भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हणजे शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे तसेच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने 29 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात ही सुनावणी घेण्यात येईल असे नमूद केले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्षता’ (सेक्युलॅरिझम्) आणि ‘समाजवाद’ (सोशलिझम्) हे शब्द हटवा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे माजी खासदार अन् ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. स्वामींनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की आणीबाणीच्या काळात 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याद्वारे प्रस्तावनेत समाविष्ट केलेले दोन शब्द 1973 मध्ये 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रसिद्ध केशवानंद भारती निकालात नमूद केलेल्या मूलभूत संरचना सिद्धांताचे उल्लंघन करतात.
‘माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात म्हणजे वर्ष १९७६ मध्ये ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्रस्तावनेत हे शब्द जोडले होते’, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
“राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी या दोन शब्दांचा राज्यघटनेत समावेश करणे विशेषकरून : नाकारले होते आणि लोकशाही शासनात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष संकल्पना मांडण्याचा हेतू नसतानाही हे दोन शब्द नागरिकांवर लादण्यात आले होते,” असा आरोप स्वामी यांनी यावेळी केला होता. याबाबत युक्तिवाद करण्यात आला होता की असे शब्द अंतर्भूत करणे हे कलम ३६८ अंतर्गत संसदेच्या दुरुस्ती अधिकाराच्या पलीकडे होते.पुढे असेही सांगण्यात आले की डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी या शब्दांचा समावेश नाकारला होता कारण राज्यघटना नागरिकांच्या निवडीचा अधिकार काढून घेऊन विशिष्ट राजकीय विचारधारा त्यांच्यावर लादू शकत नाही.
मात्र राज्यसभेचे खासदार आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते बिनॉय विश्वम यांनीही ‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ ही संविधानाची अंगभूत आणि मूलभूत वैशिष्ट्ये असल्याचे सांगून स्वामींच्या याचिकेला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. “, या जनहित याचिकांमागील खरा उद्देश राजकीय पक्षांना धर्माच्या नावावर मते मिळवण्याची परवानगी देणे हा स्वामींनी दाखल केलेल्या याचिकेचा हेतू आहे,” असे विश्वम म्हणाले होते.
‘धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद’ हटवण्याची मागणी करणारी अश्याच प्रकारची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती
