भारतीय न्याय संहिता २०२३, नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय सुरक्षा अधिनियम २०२३ या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काढली आहे. तसेच हे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. एमएचएने तीन स्वतंत्र अधिसूचनांद्वारे ही घोषणा केली. या दिवशी कायद्यांच्या तरतुदी लागू होणार आहेत.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 चा 45) च्या कलम 1 च्या उप-कलम (2) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून जारी केलेल्या अधिसूचनांपैकी एकानुसार, MHA ने 1 जुलै 2024 ही तारीख म्हणून नियुक्त केली आहे. ज्या संहितेच्या तरतुदी, “कलम 106 च्या पोटकलम (2) मधील तरतूदी वगळता, अंमलात येतील.”
संसदेने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक आणि भारतीय सक्षम विधेयक मंजूर केल्याच्या काही दिवसांनंतर २५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्यांना संमती दिल्यानंतर हे पाऊल पुढे आले आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी भारतीय न्याय संहिता, CrPC ची जागा नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा भारतीय साक्ष्य अधिनियमाने बदलण्यात आला आहे.
नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीमुळे ‘तारीख पे तारीख’ युग संपुष्टात येईल आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार तीन वर्षांत न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
