गेल्या काही महिन्यापासून राज्यात विदेशी गुंतवणुकीचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आल्याचे दिसून आले. विशेषतः महाराष्ट्रातील गुंतवणूक दुसऱ्या राज्यात गेल्याची चर्चा विरोधकांकडून केली जात होती. तसेच महाराष्ट्रातील रोजगार पळवल्याचा आरोप देखील विरोधी पक्षांकडून लावण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल
>सन 2024-25 च्या अंदाजानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सन 2023-24 च्या तुलनेत 7.3 टक्के वाढ अपेक्षित असून देशाच्या अथर्व्यवस्थेमध्ये 6.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
>महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून, त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
>राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचं २०२४-२५ चं स्थूल उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी इतकं नमूद करण्यात आलं आहे.
>महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ अखेरपर्यंत १८८४ शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. तर २०२४-२५मध्ये नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ३.९७ कोटी शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आले.
राज्यात २ कोटी ६५ लाख २० हजार शिधापत्रिकाधारक. त्यात ५८.९० लाख पिवळ्या शिधापत्रिका, १ कोटी ८४ लाख २४ हजार केशरी शिधापत्रिका तर २२ लाख ७ हजार पांढऱ्या शिधापत्रिका आहेत.
>महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे. याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.
>२०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी तर २०२३-२४ साठीचा सुधारित खर्च अंदाज ५ लाख ०५ हजार ६४७ कोटी आहे.
>२०२४-२५ साठी भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के इतका आहे.
>२०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे.
>कृषी क्षेत्रातील लागवडीचा विचार करता चालू वर्षात तृणधान्याच्या उत्पादनात ४९.२ टक्के, कडधान्याच्या उत्पादनात ४८.१ टक्के, तेलबियांच्या उत्पादनात २६.९ टक्के तर कापसाच्या उत्पादनात १०.८ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे ऊस उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.६ टक्के घट अंदाजित करण्यात आली आहे.
>जानेवारी ते मे २०२४ या काळात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई जास्तीत जास्त ३ हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली. राज्यात त्याअंतर्गत ४ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना २ लाख ८८ हजार हेक्टर बाधित शेतजमिनीसाठी ७९७.९४ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. जून ते सप्टेंबर काळातील या नुकसानभरपाईचा आकडा ५० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ३७ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी १४७०.९२ कोटी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.
>पशुगणना २०१९ नुसार ३.३१ कोटी पशुधनासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. ७.४३ कोटी कुक्कुटादी पक्षांसह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे.
>२०२३-२४ मध्ये राज्यातील सहकारी दुग्धशाळांचे दैनंदिन दूध संकलन ४२.३२ लाख लिटर तर २०२२-२३ मध्ये हे उत्पादन ३८.४५ लाख लिटर होते.
>मार्च २०२४ अखेरपर्यंत महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र हे एकूण भूभागाच्या २०.१ टक्के इतकं असल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
>राज्यात डिसेंबर २०२४ पर्यंत उद्यम नोंदणी पोर्टलवर २ कोटी १ लाख ६७ हजार रोजगारासह ४६ लाख ७४ हजार उद्योग संस्थांची नोंदणी झाली आहे. त्यात ४५ लाख ३ हजार सूक्ष्म, १ लाख ५३ हजार लघु तर १८ हजार मध्यम उद्योग आहेत.
>महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन घोरण २०२३, महाराष्ट्र नवीन महिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ व एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ ही धोरणं राबवण्यात आली आहेत.
>३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्यात वीज निर्मितीची एकूण क्षमता ३८ हजार ६०१ मेगावॅट इतकी होती. त्यात औष्णिक, अपारंपरिक, जल व वायू उर्जेचा हिस्सा अनुक्रमे ५२.८ टक्के, ३२ टक्के, ७.९ टक्के व ७.३ टक्के इतका होता.
>मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे ३.२८ लाख किलोमीटर होती.
>लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जून २०२४ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत २ कोटी ३८ लाख बहिणींना योजनेचा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी तब्बल १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांचा आहे, असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.