गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत होती. अनेक सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञ यासाठी आग्रह धरत होते. अखेर केंद्रातल्या मोदी सरकारने ३० मे रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली तसेच  काँग्रेसने याआधी या मागणीचा विरोध केल्याची आठवणही करून दिली.

जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय?

जातीनिहाय जनगणना म्हणजे देशातील लोकसंख्येची मोजणी करताना त्यात प्रत्येक व्यक्तीची जात किंवा सामाजिक गट नोंदवणे. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि सामान्य वर्ग (General) यांचा समावेश होतो. साधारण जनगणनेत वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय याची नोंद होते, परंतु जात नोंदवली जात नाही. त्यामुळे समाजातील विविध जातींची अचूक लोकसंख्या समजत नाही. त्यामुळे जात निहाय जनगणना म्हणजे भारतात होणाऱ्या लोकसंख्या मोजणीदरम्यान प्रत्येक व्यक्तीची जात (कास्ट) किंवा वर्ग (श्रेणी) याची माहिती गोळा करणे. या प्रक्रियेत लोक कोणत्या जातीचे आहेत हे अधिकृतपणे नोंदवले जाते.

या जनगणनेची गरज का भासली?

देशात विविध जाती आणि गट आहेत. त्यांचं सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर वेगवेगळा आहे. सरकार आरक्षण, योजना, निधी वाटप आणि विकासाचे धोरण ठरवताना नेमका डेटा आवश्यक असतो. पण सध्या देशात विशेषतः ओबीसींची अचूक लोकसंख्या उपलब्ध नाही. मंडल आयोगाने 1931 च्या जनगणनेचा आधार घेत ओबीसींचे प्रमाण 52% असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, ती आकडेवारी आता कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे अचूक आणि अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना गरजेची आहे.

जातनिहाय जनगणनेचे फायदे

धोरणनिर्मिती सुलभ व अचूक: जेव्हा सरकारकडे अचूक माहिती असेल, तेव्हा विविध जातींसाठी योग्य त्या योजना आणि धोरण तयार करता येतात. महाराष्ट्राविषयी बोलायचे झाले तर महाराष्ट्रात  मराठा, ओबीसी, आणि इतर जातींच्या लोकसंख्येची टक्केवारी स्पष्ट नाही.जात निहाय जनगणनेमुळे या जातींच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळू शकते, ज्यामुळे आरक्षण आणि इतर योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होऊ शकते.

आरक्षणात पारदर्शकता: सध्या काही लोकसंख्या गृहीत धरून आरक्षण दिले जाते. पण जातीनिहाय जनगणनेमुळे आरक्षण अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक बनू शकते.
सामाजिक न्याय: मागासवर्गीय जातींना योग्य representation आणि सुविधा मिळण्यासाठी अचूक माहिती उपयोगी पडते.
सामाजिक विषमता कमी करणे: या निर्णयानंतर जे गट दुर्लक्षित आहेत, त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न करता येतील. यामुळे मोदी सरकारचे सबका साथ सबका विकास हे धेय साध्य होण्यास मदत होऊ शकते.

प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निर्णयामध्ये मदत:  यामुळे राज्यांच्या गरजेनुसार जातींच्या आकड्यांचा उपयोग करून स्थानिक धोरणे ठरवता येतील.

राजकीय पार्श्वभूमी आणि चालू घडामोडी

जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय बिहारसारख्या राज्यांमध्ये राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जातो. 2023 मध्ये बिहारने स्वतंत्रपणे जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आकडेवारी जाहीर केली. त्यात OBC आणि EBC (अतिशय मागासवर्गीय) यांचं प्रमाण 63% असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे इतर राज्यांनाही या दिशेने पावले उचलावी लागली. कर्नाटकनेही यासंदर्भात पुढाकार घेतला आहे.

या निर्णयाचा राजकीय फायदा कोणत्या पक्षाला होतो, यावरही चर्चा सुरू आहे. विशेषतः निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे. समाजातील बहुसंख्य लोकसंख्येला आकर्षित करण्यासाठी ही एक चाल असू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. पण काही का असेना मोदींनी हा निर्णय घेऊन अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे.

विरोध आणि वादग्रस्त मुद्दे

जातीनिहाय जनगणनेचा काही लोकांकडून विरोधही केला जातो. त्यांना वाटते की जात नोंदवल्याने समाजात फूट पडू शकते. तर  काहींना वाटते, की यामुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो. त्यामुळे काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी याविरोधात भूमिका घेतली होती. पण आता विरोधी पक्षांनीही मोदींच्या या निर्णयाला पाठींबा दिला आहे.त्यामुळे आता जात निहाय जन गणना लवकरच होऊ शकते.

एकूणच जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकडेवारीची गोष्ट नाही, तर सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेश आणि राजकीय समतोलाचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय ऐतिहासिक असून तो भविष्यातील आरक्षणाच्या, विकासाच्या आणि धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेला एक नवा आधार देईल.अर्थात, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना समाजात फूट न पडता एकतेची भावना टिकवणं ही सरकारची जबाबदारी असेल. यासाठी माहिती संकलन प्रक्रियेची पारदर्शकता, अचूकता आणि गोपनीयता राखणं अत्यंत आवश्यक आहे. जातीनिहाय आकडेवारीचा योग्य उपयोग झाला तर ती सामाजिक परिवर्तनाची दिशा ठरू शकते, अन्यथा ती फक्त राजकारणाचं हत्यार बनू शकते.