उत्तर प्रदेशच्या नेपाळ सीमा लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बेकायदेशीर मदरशांचा वाढता आलेख आणि त्यांच्यावर होणारी कारवाई सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. यूपी सरकारने या मदरशांच्या फंडिंग, बांधकाम आणि कार्यप्रणालीबाबत गंभीर शंका व्यक्त केली आहे.खरतर या भागात अनधिकृत बांधकामावरची कारवाई गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार सुरु आहे. यामध्ये सध्या योगी सरकारच्या रडारवर अनधिकृत मदरसे आहेत. या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे सीमावर्ती भागांतील बेकायदेशीर बांधकामे हटवणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा बळकटीकरण करणे आहे. विशेषतः मदरसे, मशिदी आणि धार्मिक स्थळांच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले असून, कारवाईचा धडाका सुरू आहे. शिवाय अनधिकृत मदरशांच्या तपासाची जबाबदारी उत्तर प्रदेश अँटी-टेरेरिझम स्क्वॉड (ATS)कडे सोपवण्यात आली आहे. पण या तपासातून नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी समोर आल्या आहेत? या कारवाईत आतापर्यंत किती अनधिकृत मदरशांवर कारवाई झाली आहे? आणि आजवर महाराष्ट्रात देखील अशा काही कारवाया झाल्या आहेत का? तेच आपण या लेखाच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.
मोहीमेस कारणीभूत घटक
1.अनधिकृत मदरशांचा वाढता आलेख
उत्तर प्रदेशची नेपाळसोबत सुमारे 599 किमी लांब सीमा आहे. गेल्या काही वर्षांत या सीमावर्ती भागांत मदरसे, मशिदी आणि इतर धार्मिक स्थळांची वाढ झपाट्याने झाली आहे. यापैकी अनेक संरचना ग्रामसमुहांच्या सार्वजनिक जमिनींवर, वनविभागाच्या भूखंडांवर किंवा इतर शासकीय मालकीच्या जागांवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्या आहेत. या कारवाई दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये 8,500 अनधिकृत मदरशांची नोंद झाली आहे. या मदरशांमध्ये 8 लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विशेषतः सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपूर आणि महाराजगंज या जिल्ह्यांमध्ये या मदरशांची संख्या अधिक आहे. या अतिक्रमणांमुळे सामाजिक समतोल ढासळण्याची शक्यता असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
2.फंडिंग आणि बांधकामाबाबत शंका:
या मदरशांमध्ये मिळणाऱ्या फंडिंगचा स्रोत अस्पष्ट आहे. काही मदरशांनी झकात (zakat) म्हणून कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमधून पैसे मिळवले असल्याचा दावा केला आहे, परंतु त्या पैशांचा वापर कसा झाला याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
Uttar Pradesh News – Illegal madrassas demolished in Shravasti district.
— News Arena India (@NewsArenaIndia) May 4, 2025
कारवाईची व्याप्ती: जिल्हानिहाय माहिती
1. श्रावस्ती – 68 मदरसे सील करण्यात आले असून, 164 मदरशांचा ताबा प्रशासनाने घेतला आहे. एका बेकायदेशीर धार्मिक स्थळावरही कारवाई झाली आहे.
2. बलरामपूर – 16 मदरसे बंद करण्यात आले आहेत. आणखी 18 धार्मिक स्थळांवर लक्ष ठेवण्यात आले आहे. काही ठिकाणी ईदगाहवर देखील प्रशासनाने बुलडोझर चालवला आहे.
3. सिद्धार्थनगर– 17 बेकायदेशीर मदरसे आणि 4 धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू आहे.
4. बहराइच – 6 मदरसे सील करण्यात आले असून 384 अतिक्रमण प्रकरणे ओळखली गेली आहेत.
5. महाराजगंज – 34 मदरशांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 2 इमारती बुलडोझरने पाडण्यात आल्या.
6. पिलीभीत – 7 मदरशांना नोटिसा बजावल्या आहेत, तसेच 77 बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे देखील ओळखली गेली आहेत.
प्रशासनाची भूमिका आणि प्रक्रिया
राज्य सरकारकडून संबंधित स्थळांना एकदाच नाही तर अनेकदा नोटीसा देण्यात आल्या होत्या, पण सूचना देऊनही अनेक ठिकाणचे अतिक्रमण न काढल्याने अखेर प्रशासनाने थेट हस्तक्षेप करत बुलडोझर कारवाई सुरू केली आहे. स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग आणि पोलीस यांच्यात समन्वय साधून ही मोहीम राबवण्यात येत आहे.
विवाद आणि राजकीय प्रतिक्रिया
या कारवाईवरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर लक्षवेधी टीका केली आहे. अनेक सामाजिक संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी या मोहिमेला “धार्मिक एकताविरोधी” म्हणून संबोधले आहे, आता सरकारच्या विधायक कामाच्या विरोधात भूमिका घ्यायची विरोधकांची ही काही पहिलीच वेळ नाहीये. खरतर या विरोधकांनी अशा मोहिमेला पाठींबा द्यायला हवा होता. पण तो न देता ते याला विरोध करून एकप्रकारे अनाधीकृत बांधकामाचे समर्थन करत असल्याचे दिसून येत आहे. खरतर राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, यामध्ये कोणत्याही धर्मावर लक्ष केंद्रित केलेले नसून फक्त बेकायदेशीर अतिक्रमणविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थिती:
1. कोल्हापूर – अनधिकृत मदरसा पाडला
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कोल्हापूर महापालिकेने ‘अलिफ अंजुमन मदरसा’ या अनधिकृत मदरशावर बुलडोझर कारवाई केली. या कारवाईला मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या करविला विरोध करणाऱ्या ६०० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या कारवाईनंतर, स्थानिक हिंदू संघटनांनी या परिसरातील इतर अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरही कारवाईची मागणी केली आहे.
२.पिंपरी-चिंचवड – अनधिकृत मदरसा सील
सप्टेंबर २०२४ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कालेवाडी येथील ‘पवार नगर’ परिसरातील एक अनधिकृत मदरसा सील केला. या कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मदरसाला आवश्यक परवाने नसल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली होती.
3. पुणे – अनधिकृत मदरसा आणि लैंगिक शोषण प्रकरण
जुलै २०१८ मध्ये पुणे शहरातील कात्रज-कोंढवा येथील ‘जामिया अमुजा दारुल यतामा’ या मदरशात ५ ते १५ वयोगटातील ३६ मुलांचा लैंगिक शोषण झाल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणात एक मौलवीला अटक करण्यात आली होती. या मदरशाने पोलिस आणि चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे नोंदणी केली नव्हती.
वास्तवीक वरील सर्व कारवाया कायद्याच्या चौकटीत राहून, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या समन्वयाने करण्यात आल्या आहेत. या कारवायांमध्ये अनधिकृत बांधकामे हटवणे, परवाना नसलेल्या संस्थांवर कारवाई करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे यांचा समावेश आहे. भारत नेपाळ सिमेवर सुरु असलेल्या कारवाईचा देखील हाच उद्देश असल्याचे दिसून येते.
एकूणच उत्तर प्रदेश सरकारने सीमावर्ती भागातील बेकायदेशीर धार्मिक संस्थांविरोधात सुरू केलेली मोहीम ही फक्त अतिक्रमणविरोधी कारवाई नसून, त्या माध्यमातून सुरक्षेचा धोका, फंडिंगचा अपारदर्शक प्रवाह, आणि सामाजिक समतोल यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातही अशा घटनांची नोंद झाली असल्याने यामुळे स्थानिक प्रशासनाने जागरूक राहणे आवश्यक आहे. या संदर्भात योग्य तपास आणि कायदेशीर कारवाई केल्यास भविष्यात अशा घटनांना प्रतिबंध करता येऊ शकतो.
