नवी दिल्ली: २२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील बैसरन व्हॅलीत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ नागरिकांचा बळी गेला. या हल्ल्यात मुख्यतः हिंदू पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कार्यशैली ‘हल्ल्याचा बदला’ घेण्याची असल्याचे मागील उदाहरणांवरून दिसून आले आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोट एअर स्ट्राईक करण्यात आला, तर उरी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. त्यामुळेच आता पुन्हा एकदा जनतेच्या मनात आणि विरोधकांच्या टोमण्यांमध्ये तोच प्रश्न घोळतो आहे “मोदी कधी कारवाई करणार?

“काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर तर एक्सवर म्हटल्या आहेत की, पाणी आणि यूट्युबच बंद करायचे होते तर ५०० कोटीची राफेल १५०० कोटींना घेऊन फक्त लिंबू मिर्ची बांधायला ठेवलेंय का? आता एडवोकेट असलेल्या यशोमती ठाकुर यांना कदाचित माहित नसेल की या आधी भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाची कोणकोणत्या मोहीमा यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत.राहुल गांधींनीही राफेलप्रकरणी असेच बिनडोक आरोप करून अखेर सर्वोच्च न्यायालया बिनशर्त माफी मागितली होती. त्यामुळे नंतर माफी मागण्याची वेळ येऊ नये यासाठी आधीच संपूर्ण माहिती घेऊन बोलले तर हसु होणार नाही हे काॅंग्रेस नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. असो, तर या लेखाच्या माध्यमातून आपण पहलगाम हल्ल्याची पार्श्वभूमी काय आहे? सरकारची कारवाई कुठपर्यंत आलीये? मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या कारवाया कोणत्या आहेत? आणि मोदी विरोधकांच्या आरोपांना कसे उत्तर देतील या आणि अशा अनेक गोष्टींचा मागोवा घेणार आहोत.

पहलगाम हल्ल्याची तपशीलवार माहिती
बैसरन व्हॅलीत झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्यात पाच दहशतवाद्यांनी AK-47 आणि M4 बंदुका वापरून गोळीबार केला. हल्ला करताना त्यांनी पर्यटकांपैकी पुरुषांना वेगळं करून त्यांची ओळख विचारली आणि धर्म पाहून गोळीबार केला. या हल्ल्यात २५ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. हे पर्यटक महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरळ, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील होते. हल्ल्यानंतर ‘द रेजिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) या दहशतवादी गटाने जबाबदारी घेतली, पण चार दिवसांनी त्यांनी तो दावा मागे घेतला. दरम्यान भारत सरकारने या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. काही हल्लेखोर थेट पाकिस्तानशी संबंधित असल्याचंही समोर आलं आहे. याआधीही मुंबईवरील २६/११ चा हल्ला किंवा संसद हल्ला यामागे पाकिस्तानचा सहभाग स्पष्ट झाला होता. त्यामुळे आता पहलगाम हल्ल्यानंतरही जनतेचा प्रश्न आहे भारत पाकिस्तानला उत्तर कधी देणार? मात्र, अशी कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून काळजीपूर्वक योजना आखली जात असते. त्यामुळेच वेळ लागतो, पण कारवाई होणार हे निश्चित मानलं जात आहे.

सरकारची तयारी गुप्त, पण प्रक्रिया सुरू?
संरक्षण मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, तसेच गुप्तचर यंत्रणांमध्ये हालचाली सुरू असल्याच्या काही अस्पष्ट बातम्या आहेत. मात्र, मोदी सरकार कधीही आपल्या कारवाईपूर्वी मोठा आवाज करत नाही हेच त्यांच्या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. “पहीले प्रहार, नंतर निवेदन.” त्यामुळे सरकारकडून कुठल्याही अधिकृत कारवाईविषयी माहिती न आल्याने ती होत नाहीये, असं गृहित धरता येणार नाही. किंवा आधीच त्याविषयी बोलणं उचित होणार नाही. जेव्हा दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण होतो, तेव्हा तो फक्त रस्त्यावर होणाऱ्या भांडणासारखा नसतो. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत असतो. म्हणून अगदी छोट्या घटनांकडेही सगळे देश लक्ष ठेवून असतात. युद्ध केवळ लढण्यासाठी नसते, ते जिंकण्यासाठी असतं. उरी आणि बालाकोटसारख्या घटनांनी भारताने पाकिस्तानला चांगलाच इशारा दिला आहे. पण दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये इतिहास न पाहता फक्त बोलबच्चन करण्याची स्पर्धाच लागलेली दिसते. त्यांची ही वागणूक काही अर्थहीन आहे असं म्हणता येणार नाही, पण अशा वेळी जबाबदारीने बोलणं गरजेचं असतं. नुकतच यासंदर्भात एनएसए अजित डोवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली आहे.२४ तासात त्यांची मोदी,डोवाल यांची ही दुसरी भेट आहे. शिवाय इतरही उच्चस्तरीय बैठका सुरू आहेत. यावरुन केंद्र सरकार दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक कारवाईसाठी रणनीती तयार करत असल्याचे दिसून येत आहे.

मोदी विरोधकांचे मत खोडून काढतील?
विरोधकांनी विचारलेले प्रश्न हे केवळ राजकारणापुरते मर्यादित आहेत की त्यामध्ये खरोखरच सुरक्षेची चिंता आहे, हे एक वेगळं विश्लेषणाचं प्रकरण आहे. आज जे विरोधक विशेषतः काॅंग्रेस पाकिस्तानवर कारवाई कधी होणार असे विचारत आहे त्याच काॅंग्रेसच्या कार्यकाळात पाकिस्तानशी भारताची तीन युद्ध झाली. त्या काळात सिंधू जल करार स्थगित करण्याचे धाडस काँग्रेसला झाले नाही. ते पाऊल मोदींनी उचलले. युद्धाने होणार नाही, अशी जखम पाकिस्तानला झालेली आहे. आपण काही करायचं नाही आणि दुसरे करत असतील तर त्यांचे लक्ष विचलित करायचे काॅंग्रेसची ही सवय आता लोकांनाही ठाऊक झाली आहे. त्यामुळेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने आपला कौल भाजपला दिला.मात्र, आता 2024 ची निवडणूक जिंकून परतलेल्या मोदी सरकारवर आता ‘वास्तविक बदल’ घडवण्याची अपेक्षा अधिक तीव्र आहे. विरोधकांच्या आरोपांना खोडून काढण्यासाठी फक्त वक्तव्य नव्हे, तर कृती आवश्यक ठरते. त्यामुळे आता लवकरच मोदी पाकिस्तानविरोधी कठोर निर्णय घेतील अशी शक्यता आहे.

मोदी सरकारच्या कारवाया
पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोट एअर स्ट्राईक आणि उरी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक यांसारख्या ठोस कारवाईंमुळे मोदी सरकारला ‘ठोस उत्तर’ देणारे म्हणून ओळखले जाते. तथापि, पहलगाम हल्ल्यानंतर अद्याप कोणतीही थेट सैनिकी कारवाई झाली नाही. याचे कारण जागतिक राजकारण, आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील संवेदनशीलता असू शकते. याशिवाय, भारताने पाकिस्तानवरील दबाव वाढवण्यासाठी आर्थिक आणि कूटनीतिक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, ज्यात सिंधू नदीचे पाणी रोखणे, पाकिस्तानी जहाजांवर बंदी घालणे, आणि पाकिस्तानी विमानांसाठी हवाई मार्ग बंद करणे यांचा समावेश आहे .

जागतिक राजकारण आणि संयमाचे गणित
तथापि, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची प्रतिमा ‘संतुलित, परंतु ठाम’ अशी राहिलेली आहे. युद्ध किंवा थेट आक्रमणाऐवजी, आर्थिक आणि कूटनैतिक मार्गाने दबाव निर्माण करण्याच्या दिशेनेही हालचाल होऊ शकते. अमेरिका, युरोप आणि अरब राष्ट्रांसोबतचे भारताचे संबंध आता अधिक मजबूत झालेले आहेत. त्यामुळे थेट कारवाईपूर्वी जागतिक पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

मोदी सरकारने आतापर्यंत आपल्या प्रतिसादाच्या वेळा आणि तीव्रतेमध्ये एक ठराविक धोरण दाखवले आहे. त्यामुळे पहलगाम हल्ल्यानंतर मोदी शांत आहेत याचा अर्थ ते निष्क्रिय आहेत, असा गैरसमज होऊ नये. पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची वेळ, स्वरूप आणि माध्यमं हे सध्या सरकारच्या अजेंड्यावर असून, योग्य वेळ येताच ‘मोदी स्टाईल’मध्ये उत्तर दिलं जाऊ शकतं. विरोधकांना उत्तर मिळेल, पण त्यासाठी काही दिवस वाट पाहावी लागेल असं चित्र दिसतंय.