राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. लाडक्या बहिणी मिळाल्या म्हणून धन्य झालो, कोटी बारा प्रिय जणांना मान्य झालो, विकासाची केली कामे म्हणून आम्ही पुन्हा आलो, पुन्हा आलो…! असं म्हणत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाला सुरुवात केली. सादर केला.

या अर्थसंकल्पातून अजित पवारांनी राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. लाडक्या बहिणींपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणाऱ्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्द्यांवर एक नजर टाकूयात…

>’सन 2025-26 मध्ये लाडकी बहीण योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

>2027 मध्ये नाशिकमध्ये आयोजित होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी 146 कोटी 10 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

>दरवर्षी 3 ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. तर 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे.

>आग्रा येथे शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभारणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी यावेळी दिली आहे. तसेच पुण्यातील आंबेगाव येथे चार टप्प्यात भव्य शिवसृष्टी उभारणी जाणार आहे. संगमेश्वर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या खुणा आहेत, येथे छत्रपती संभाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारलं जाणार आहे. तसेच हरियाणातील पानिपत येथे मराठ्यांच्या शौर्याचं यथायोग्य स्मारक उभारले जाणार आहे असंही अजित पवारांनी सांगितले.

>राज्यात एकूण 18 नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यात अमरावतीतील दर्यापूर, पुण्यातील पौड, इंदापूर व जुन्नर, छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण व गंगापूर, वर्ध्यातील आर्वी, नागपुरमधील काटोल, यवतमाळमधील वणी, धारशिवमधील तुळजापूर आणि हिंगोली येथील न्यायालयांचा समावेश असणार आहे.

>राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.

>एक तालुका-एक बाजार समिती योजना राबवण्यात येणार आहे. याअंतर्गत ज्या तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तिथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

>आगामी काळात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांतील 7 हजार 201 गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यासाठी 351 कोटी 42 लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी AI ची मदत केली जाणार आहे.

>मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरातील प्रवाशांना वातानुकुलित प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी मुंबई-पुण्यात 64 किमीचे मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहेत. तसेच येत्या पाच वर्षात 237 किमीचे मेट्रो मार्ग तयार केले जाणार आहेत. नागपूर मेट्रोचा पहिला 40 किमीचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. तसेच ठाणे मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

>अर्थमंत्री अजित पवारांनी राज्यातील औद्योगिक वीज दर कमी होणार असल्याचे म्हटले आहे. महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. या काळात ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे त्यामुळे औद्योगिक वीज दरात कपात होणार आहे.

>मुंबईच्या विकासासाठी अर्थसंल्पात महत्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) भागाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच ‘ग्रोथ हब’ बनवले जाणार आहे. याअंतर्गत वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे तयार केली जाणार आहेत.

>अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना समृद्धी महामार्गाबाबत माहिती दिली आहे. समृद्धी महामार्गाचं काम 99 टक्के पूर्ण झाले आहे. आगामी काळात हा महामार्ग खुला होणार असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले.

>राज्यातील रोजगार वाढवण्यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी उभारली जाणार आहे. तसेच रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.

>0 ते 100 युनिट वीज वापरणाऱ्या सुमारे दीड कोटी वीज ग्राहकांना छतावरील सौरउर्जा संच खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारकडून लवकरच सुरू करण्यात येणार असून या योजनेमुळे येत्या काही काळात राज्यातील सुमारे 70 टक्के वीज ग्राहकांचे बील टप्प्याटप्प्याने शून्यावर येणार आहे.

>प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत 2024-25 साठी 20 लाख घरगुलांच्या उद्दिंष्टांपैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यांसाठी 2200 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. दरम्यान आता राज्य सरकारकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौरउर्जा संच देखील बसवले जाणार आहेत.