मुंबई उच्च न्यायालयाने पीएच.डी. अभ्यासक रामदास के.एस. याची याचिका फेटाळून लावत त्याला मोठा धक्का दिला आहे. कथित देशविरोधी कारवाया व बेशिस्त वर्तणुकीबद्दल टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडून त्याच्यावर दोन वर्षांची निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाई विरोधात त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्याची रिट याचिका न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या निदर्शनात सहभागी झाल्यामुळे आणि अयोध्या वादाबद्दल माहितीपटाचे प्रदर्शन आयोजित केल्याबद्दल त्याने निलंबित करण्यात आले होते. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा पाठिंबा असतानाही त्यांनी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित निदर्शनांमध्ये भाग घेऊन त्यांचे नियम मोडल्याचा युक्तिवाद टीआयएसएसने केला होता.
रामदासवर संस्थेने १८ एप्रिल २०२४ रोजी दोन वर्षांच्या निलंबनाची कारवाई केली होती. या कारवाईच्या विरोधात याने याचिका दाखल केली होती व संस्थेच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मात्र, त्याची याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी अंती स्पष्ट केले. त्या आदेशाची सविस्तर प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर निर्णयामागची कारणमीमांसा स्पष्ट होईल. असं न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
संस्थेने असे प्रकार विद्यार्थ्यांकडून वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन आणि त्याला लगाम लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. संस्थेने एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती देखील स्थापन केली आहे. या समितीकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
