भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी सकाळी राष्ट्रपती भवनात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांना भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. या शपथविधीने केवळ न्यायसंस्थेच्या नेतृत्वात बदल केला नाही, तर हा बदल सामाजिक समतेचा आणि मराठी अस्मितेचा एक सशक्त प्रतीक ठरला. समोर आलेल्या माहितीप्रमाणे, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपला होता. त्यांचा कार्यकाळ केवळ सात महिन्यांचा होता. तर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ 14 मे 2025 पासून 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, म्हणजेच सुमारे सहा महिने आणि दहा दिवसांचा असणार आहे.
1. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा शपथविधी – एक ऐतिहासिक क्षण
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या शपथविधी सोहळ्याला देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती उपस्थित होत्या. गवई यांच्या शपथविधीने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन पर्व सुरू झाले. केवळ औपचारिक शपथच नव्हे, तर देशातील हजारो लोकांसाठी ही आशेची आणि प्रतिनिधित्वाची झलक होती. न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर एक दलित समाजातील मराठी माणूस विराजमान होणं ही न्यायप्रणालीतील समतेच्या दिशेने मोठी पावले ठरू शकतात. त्यांच्यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन २००७ मध्ये पहिले दलित सरन्यायाधीश बनले. बालकृष्णन यांनी तीन वर्षे सेवा बजावली. आता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी न्यायमुर्ती गवई सहा महिने भारताचे सरन्यायाधीश राहतील.
2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती आणि शुभेच्छा
या शपथविधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः उपस्थित होते, हे या घटनेचं महत्त्व अधिक अधोरेखित करतं. मोदींनी आपल्या X (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून लिहिलं की“भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या शपथविधी सोहळ्यात सहभागी झालो. त्यांना त्यांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा.”पंतप्रधानांच्या या संदेशातून न्यायव्यवस्थेतील बदलतं नेतृत्व आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाला मिळालेली राजकीय मान्यता स्पष्ट होते. मोदींची ही प्रतिक्रिया संविधानिक संस्था एकमेकांच्या सन्मानासाठी एकत्र येत आहेत याचा उत्तम नमुना आहे.
Attended the swearing in ceremony of Justice Bhushan Ramkrishna Gavai as the Chief Justice of the Supreme Court of India. Wishing him the very best for his tenure. pic.twitter.com/xzJhsQsRAa
— Narendra Modi (@narendramodi) May 14, 2025
3. मराठी माणसाचा गौरव
गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती, महाराष्ट्र येथे झाला. न्यायमूर्ती गवई यांचे वडील रामकृष्ण सुर्यभान गावई एक प्रसिद्ध आंबेडकरवादी नेते आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक होते. त्यांचे कार्यकर्ते त्यांना प्रेमाने दादासाहेब म्हणत. अमरावतीचे लोकसभा खासदार असलेले रामकृष्ण गवई यांनी २००६ ते २०११ दरम्यान बिहार, सिक्कीम आणि केरळचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले, जेव्हा केंद्रात काॅंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेवर होते. आता महाराष्ट्रातील गवई कुटुंबातील भुषण गवई सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाल्याने ही मराठी माणूस आणि महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. खरतर गवई हे मराठी भाषिक समाजातून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणारे पहिलेच न्यायमूर्ती ठरले आहेत. त्यांच्या निवडीने मराठीतून आलेल्या नेतृत्वाला दिलेल्या मानांकनामुळे न्यायसंस्थेतल्या भौगोलिक आणि भाषिक विविधतेला मिळालेली मान्यता अधोरेखित झाली आहे.
4. न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यप्रवास
गवई यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिलीला सुरुवात केली. सुरुवातीस त्यांनी सुप्रसिद्ध वकील आणि नंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राहिलेले राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केलं. १९८७ ते १९९० या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली केली, आणि नंतर प्रामुख्याने नागपूर खंडपीठात विविध खटल्यात युक्तिवाद करत न्यायाच्या तत्त्वांवर आपली पकड मजबूत केली. नंतर त्यांनी बॉम्बे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अशा विविध पातळ्यांवर काम करत प्रशासकीय आणि घटनात्मक कायद्यात उत्कृष्ट योगदान दिलं. या दीर्घ आणि प्रगल्भ अनुभवातूनच ते सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत.
5. गवई यांच्या कार्यकाळातून अपेक्षा
गवई यांचा कार्यकाळ जास्त मोठा नसला (नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निवृत्ती), तरीही त्यांच्या प्रगल्भतेचा आणि समतेच्या जाणीवेचा प्रभाव सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयप्रक्रियेत दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. दलित समाजातून आलेले असूनही त्यांनी केवळ जातीय प्रतिनिधित्व न करता, न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर ठाम भूमिका घेतलीली आहे. त्यांच्याकडून संविधानिक बाबी, सामाजिक न्याय, दलित हक्क, आणि लोकशाही मूल्यांचं रक्षण यावर अधिक ठाम आणि सुस्पष्ट भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यांची नियुक्ती प्रतीकात्मक न राहता निर्णायक ठरावी, ही देशवासीयांची आणि कायदाजगतातील जाणकारांची आशा आहे.
एकुणच गवई यांची सरन्यायाधीश पदावर झालेली निवड ही केवळ एक न्यायालयीन नियुक्ती नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीतील समतेच्या तत्वांचं जिवंत उदाहरण आहे. त्यांच्या कार्यकाळात न्यायालय अधिक समावेशक, पारदर्शक आणि संवेदनशील होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती आणि शुभेच्छा हे दर्शवते की देशातील सर्वोच्च नेत्यांचंही या परिवर्तनाकडे लक्ष आहे, आणि यामुळेच हे नेतृत्व केवळ न्यायालयापुरते मर्यादित न राहता, सामाजिक न्यायाच्या व्यापक व्याख्येला चालना देणारं ठरू शकतं.
